अन्तर्विभागीय प्रकरणों का तय समय सीमा में निस्तारण करें - मुख्य सचिव

जयपुर, 18 अप्रेल। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करते हुए अन्तर्विभागीय प्रकरणों का समय पर निस्तारण करें। श्रीमती शर्मा सोमवार को यहां शासन सचिवालय में सोशल सेक्टर संबंधी सचिवों के समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दे रही थीं।

बैठक में मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के 39 अन्तर्विभागीय प्रकरणों की बिन्दुवार समीक्षा कर अधिकारियों को निस्तारण के दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा कर कई मुद्दों का मौके पर ही समाधान कर दिया, जबकि अन्य प्रकरणों की रूकावटों पर संबंधित विभागों की राय जानकर तय समय सीमा में निस्तारण करने के निर्देश दिए।

बैठक में कारागृहों पर लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी, सीसीटीवी कैमरे लगाने, वीसी के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी, ई-प्रिजन्स सॉफ्टवेयर, बंदियों के आधार कार्ड बनाने, जेलों में डॉक्टर्स एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करने पर चर्चा की गयी। इस दौरान टोंक में नवीन मेडिकल कॉलेज, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में जीएसएस निर्माण और झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटन पर चर्चा की गई। इसी प्रकार जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों सहित विभिन्न भवन निर्माण की प्रगति पर चर्चा कर काम शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए।

बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अभय कुमार, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री आलोक गुप्ता, चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री वैभव गालरिया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव डॉ. पृथ्वी राज, स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव श्री जोगाराम तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव श्री दिनेश कुमार यादव उपस्थित थे। अन्य विभागों के शासन सचिव एवं उच्चाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में उपस्थित रहे।