जिला स्तरीय बैठक में राजस्व अधिकारियों को दिए निर्देश : आमजन से जुडे़ प्रकरणों को तत्परता के साथ करें निस्तारित ‘प्रशासन गांव के संग अभियान‘ बनेगा जन अभियान - जिला कलक्टर

जयपुर, 20 सितम्बर। जिला कलक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयन्ती से शुरू हो रहे ‘प्रशासन गांव के संग अभियान‘ को जन अभियान के रूप में सफल बनाने तथा गांवों के वंचित वर्ग को अधिकाधिक लाभ पहॅुचाने, आमजन से जुडे सभी प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में आमजन, ग्रामीण एवं किसानों से जुडे़ सभी प्रकरणों को संवदेनशीलता के साथ निस्तारित करने को कहा।

जिला कलक्टर श्री नेहरा ने सोमवार को जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि कोविड के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना का लाभ दिलाने के लिए यथा संभव उनके निकट रिश्तेदार को पालनहार निर्धारित कर पालनहार एवं बच्चे के नाम का संयुक्त बैंक खाता खुलवाएं। इसी प्रकार कोविड के कारण विधवा महिला को देय विधवा पेंशन एवं अन्य लाभ के सम्बन्ध में भी संवेदनशीलता से त्वरित कार्यवाही करें।

श्री नेहरा ने कहा कि प्रशासन गांव के संग अभियान 02 अक्टूबर से आरम्भ होगा। इसके लिए सभी अधिकारी रूपरेखा तैयार कर ले ताकि शिविर वाले दिन प्रकरणों का शीघ्र निपटारा हो सके। इसके लिए एडंवास टीम का भी गठन किया जायेगा। उन्होंने कर्मचारियों को 05 दिवस पूर्व से ही क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए एवं 02 दिन पूर्व आमजन के फार्म आदि भरने में मदद के लिए ड्यूटी लगाने के भी निर्देश दिये। अभियान के मद्देनजर गिरदावरी 30 सितम्बर तक पूरी कर ली जावें। पालनहार, वृद्धावस्था पेन्शन योजना सहित समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के प्रस्ताव भी तैयार कर ले। जिला कलक्टर ने कहा कि शिविर में सभी जनप्रतिनिधियों को आमन्ति्रत किया जाये। सुरक्षा की दृष्टि से गांवों में जो कुए संचालित नहीं है उन्हें बंद करे या कैंपिग करे।

श्री नेहरा ने सिलोकोसिस योजना के तहत सीएचसी, पीएचसी पर लम्बित प्रकरणों को स्क्रीनिंग कर शीघ्र निस्तारित करने एवं चिकित्सा संस्थानों एवं पशु चिकित्सा संस्थानों के लिए भूमि आवंटन के सभी लम्बित प्रस्ताव शीघ्र करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने कई उपखण्डों में नामातंरण, पत्थरगढी, संपरिवर्तन, रास्तों पर अतिक्रमण आदि के मामले बड़ी संख्या में लम्बित होने पर नाराजगी प्रकट की। उन्होंने निर्देश दिए कि अनावश्यक मार्गदर्शन मांगने एवं पत्रावली को यहां-वहां भेजकर प्रकरण को लटकाने की प्रवृत्ति सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि नियमों के अनुसार हर प्रकरण का निस्तारण करें और यदि प्रकरण के लिए निर्धारित अवधि के बाद भी प्रकरण निस्तारित नहीं किए गए तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित मामलों का शीघ्रता से निस्तारण करे।

जिला कलक्टर ने वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण सामाजिक पेंशन योजना से वंचित पात्र लोगों के प्रकरणों का जल्द से जल्द वेरिफिकेशन करवाकर उनकी सामाजिक पेंशन प्रारम्भ करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आधार लिंक कर वैरिफाई करने, गलत तथ्यों के आधार पर किसी का नाम इस योजना में शामिल होने की स्थिति में उसे निरस्त कर वसूली की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने घर-घर औषधीय योजना को भी प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कहा। 

बैठक में सभी अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य अधिकारी शामिल हुए।