मंत्री मण्डलीय उप समिति की रिपोर्ट के बाद ही पैराटीचर्स का मानदेय बढ़ाने पर विचार- अल्पसंख्यक मंत्री

जयपुर, 15 सितम्बर। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री शालेह मोहम्मद ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि संविदा कर्मियों के मानदेय बढ़ाने के संबंध में गठित मंत्री मण्डलीय उप समिति को विभाग से चाही गई जानकारी भिजवा दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही मदरसों में कार्यरत पैरा टीचर्स के मानदेय बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकेगा।

श्री मोहम्मद प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी पहल पर राज्य में विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के मानदेय बढ़ाने के लिए एक मंत्री मंडलीय उप समिति का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों एवं पैराटीचरस के संबंध में कार्मिक विभाग को दो बार पत्र लिखे हैं। उन्होंने बताया कि अंतिम पत्र 6 सितम्बर 2021 को लिखा गया।

उन्होंने बताया कि यह समिति सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के साथ मदरसों में कार्यरत पैरा टीचर्स का मानदेय बढ़ाने का निर्णय लेगी।

इससे पहले विधायक श्री दानिश अबरार के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने बताया कि राजस्थान मदरसा बोर्ड से सवाई माधोपुर जिले में कुल 147 मदरसे पंजीकृत हैं, जिसमें कुल 347 पैराटीचर्स कार्यरत हैं। उन्होंने पैराटीचर्स को दिये जाने वाले मानदेय का विवरण सदन के पटल पर रखा।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने बताया कि कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर आदेश क्रमांक प्रबोधक/सिधी भर्ती/28-29/08 दिनांक 31.05.2008 के द्वारा संविदा कर्मियों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। उक्त विज्ञप्ति के संबंध में राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तर पर संविदा आधारित मदरसा पैराटीचर्स जिनकों कम से कम 05 वर्ष का निरन्तर अध्यापन अनुभव हो, को शिक्षा विभाग द्वारा प्रबोधक के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई थी। उन्होंने सवाई माधोपुर जिले में कार्यरत पैराटीचर्स को वर्ष 2008 में बनाये गये प्रबोधक की सूची सदन के पटल पर रखा। 

उन्होंने बताया कि मंत्रिमण्डल सचिवालय के आदेश क्रमांक प.5(1)मंमं/2019 दिनांक 01.01.2019 द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की समस्याओं के निवारण हेतु माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग की अध्यक्षता में मंत्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया है। मदरसा शिक्षा सहयोगियों के संबंध में चाही गई सूचना मंत्रिस्तरीय समिति को प्रेषित की जा चुकी है तथा विधानसभा सत्र-6 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदेश के समस्त संविदाकर्मियों के लिए नियम बनाने एवं पृथक से विभागवार कैडर बनाने की घोषणा की गई है।