प्रशासन गांवो के संग अभियान राज्य सरकार की सर्वोच्‍च प्राथमिकता - राजस्व मंत्री

जयपुर, 6 सितंबर। राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी ने कहा है कि प्रशासन गांवो के संग अभियान राज्य सरकार की सर्वोच्‍च प्राथमिकता है। इसे मिशन मोड में ले और इसे सफल बनाकर राज्य सरकार की मंशाओं को सार्थक करें।

श्री चौधरी सोमवार को उदयपुर संभागीय आयुक्तालय सभागार में राज्य सरकार द्वारा चलाए जाने वाले प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 की तैयारियों को लेकर उदयपुर संभाग के जिला कलक्टर्स, एडीएम और अन्य संभाग स्तरीय अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

राजस्व मंत्री ने कहा कि हम यह देखें कि नीचे ग्राम स्तर पर बैठा व्यक्ति हमसे या सरकार से क्या चाह रहा है। यदि आम व्यक्ति को राहत देने में कोई नियम भी आड़े आ रहा है तो उसमें शिथिलता देने के सुझाव दे।

राजस्व मंत्री ने कहा कि जिस तरह से उदयपुर संभाग के जिलों ने कोरोना काल में कई प्रकार के नवाचार कर राज्य के अन्य जिलों को सीख दी है उसी प्रकार इस अभियान को भी प्राथमिकता से लेकर नवाचार करें ताकि आम जन को राहत मिल सके। उन्होंने अभियान की गतिविधियों के प्रचार-प्रसार करने और जनता के कामों को त्वरित गति से करने के लिए तकनीक का उपयोग करने के निर्देश भी दिए।

राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री आनंद कुमार ने अभियान के पीछे सरकार की मंशा पर प्रकाश डाला और इसके तहत आमजनों को अधिकाधिक राहत देने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियान में 19 विभागों के माध्यम से आम जनता को राहत देने की जानकारी दी और कहा कि अभियान के सफल आयोजन के लिए राजस्व अधिकारियों को विशेष अधिकार प्रदान कि गए है, इसमें यदि किन्हीं अन्य अधिकारियों को भी यदि अधिकार देने की जरूरत आती है तो वे प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखने और खुले स्थान पर शिविर आयोजन करने को कहा। उन्होंने अभियान की गतिविधियों से संबंधित सफलता की कहानियों को तैयार करने के भी निर्देश दिए और कहा कि अभियान में अच्छे कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा।

भू-प्रबंध आयुक्त श्री महेंद्र पारीख ने अभियान की गतिविधियों और विभागों के दायित्वों का बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर से 17 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान संबंधित विभागों को अपनी योजनाओं एवं कार्यों का प्रचार-प्रसार करते हुए आमजन को लाभान्वित करना है। इसके तहत ग्राम पंचायतवा कार्यक्रम तय है तथा ई-पंचायत सॉफ्टवेयर के माध्यम से डाटा संग्रहण का राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

आरंभ में संभागीय आयुक्त श्री राजेन्द्र भट्ट ने अभियान की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कोरोना काल में आयोजित हुई आईएलआई सर्वे की तरह लाभार्थियों के डाटा संग्रहण व ग्राम पंचायत स्तरीय कार्मिकों की सेवाएं लेने की बात कही। 

बैठक में उदयपुर जिला कलेक्टर श्री चेतन देवड़ा, चित्तौड़गढ़ कलेक्टर श्रीबताराचंद मीणा, बांसवाड़ा कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह, डूंगरपुर कलेक्टर श्री सुरेश कुमार ओला, प्रतापगढ़ कलेक्टर रेणु जयपाल, राजसमंद कलेक्टर श्री अरविंद पोसवाल ने अभियान के तहत गैर खातोदारों को खातेदारी अधिकार देने तथा अभियान के पूर्व शिविर के माध्यम से वृद्धावस्था व अन्य पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के चिह्नीकरण आदि के संबंध में सुझाव दिए। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने स्थानीय बोली में डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को देने का सुझाव दिया। बैठक में स्थानीय जन प्रतिनिधि संबंधित अधिकारी मौजूद थे।