मुख्यमंत्री ने दी प्रस्ताव को मंजूरी : परिवहन निगम की बकाया ऋण राशि 377 करोड़ रूपए को राज्य सरकार अंश पूंजी के रूप में बदलेगी

जयपुर, 23 सितम्बर। कोविड़-19 महामारी से उत्पन्न विषम आर्थिक परिस्थितियों के चलते राज्य सरकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) को दिए गए 377 करोड़ 50 लाख रूपए के ब्याज मुक्त ऋण को अंश पूंजी के रूप में परिवर्तित करेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के कारण प्रदेश में रोडवेज बसों के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ऎसे में रोडवेज ने राज्य सरकार को उसे प्रदान किए गए ब्याज मुक्त ऋण के भुगतान में आ रही कठिनाइयों से अवगत कराया था। मुख्यमंत्री ने इन विषम परिस्थितियों को देखते हुए यह मंजूरी दी है। श्री गहलोत की इस स्वीकृति से रोडवेज को वित्तीय दायित्वों के निर्वहन के साथ-साथ बसों के संचालन में सुगमता होगी।

70 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान को भी स्वीकृत 

मुख्यमंत्री ने राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (आरटीआईडीएफ) से रोडवेज को अंश पूंजी के लिए 70 करोड़ रूपए के अतिरिक्त प्रावधान को कार्योत्तर स्वीकृति दी है।