राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 ध्वनिमत से पारित : राजस्थान का केंद्र सरकार के पास 5603 करोड़ रुपए जीएसटी का बकाया - संसदीय मामलात मंत्री

जयपुर, 14 सितम्बर। राज्य विधानसभा ने मंगलवार को राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

इससे पहले संसदीय मामलात मंत्री श्री शांती कुमार धारीवाल ने सदन में विधेयक प्रस्तुत किया। विधेयक पर सदन में हुई चर्चा के दौरान श्री धारीवाल ने कहा कि जीएसटी काउंसिल में हुए निर्णयों के अनुसार इस विधेयक को लोक सभा ने पारित किया है। फिर राज्य विधानसभाओं द्वारा हूबहू पारित करना होता है। उसी के अनुसार यह संशोधन विधेयक लाया गया है।

श्री धारीवाल ने कहा कि केन्द्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से गत सालों में जीडीपी में गिरावट और कर्जे में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार पर वर्ष 2014 में 53 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, जो बढ़कर 136 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश में पिछले 70 साल के इतिहास में जीडीपी में सबसे ज्यादा 23.50 प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। 

श्री धारीवाल ने बताया कि केन्द्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी एवं विभिन्न सेस लगाकर प्रति लीटर 31.50 रुपए अतिरिक्त बढ़ा दिए हैं, जिसमें राज्यों का कोई हिस्सा नहीं है। श्री धारीवाल ने बताया कि राजस्थान का केन्द्र सरकार के पास 5603 करोड़ रुपए जीएसटी के बकाया है।