सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा : 2 अक्टूबर तक जीरो पेंडेंसी करने के निर्देश

जयपुर, 6 सितम्बर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ.समित शर्मा ने यहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अम्बेडकर भवन स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय के सभागार में सोमवार को विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

डॉ. शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना छात्रावास व आवासीय विद्यालय योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कोरेाना सहायता योजना, कन्यादान योजना, अत्याचार निवारण योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, सम्बल ग्राम विकास योजना, सम्पर्क पोर्टल इत्यादि योजनाओं की समीक्षा की।

डॉ. शर्मा ने योजनाओं में लम्बित प्रकरणों, छात्रवृत्ति पोर्टल पर आ रही समस्याओं, भवन सुधारो अभियान आदि पर विस्तृत चर्चा कर 2 अक्टूबर तक जीरो पेंडेंसी करने केजिलाधिकारियों को निर्देश दिए।उन्होंने बैठक में बाल अधिकारिता विभाग, विशेष योग्यजन विभाग एवं अनुजा निगम की योजनाओं की समीक्षा भी की। साथ ही कार्यालय शासन सचिव द्वारा जारी विभिन्न आदेशों की पालना करने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। 

बैठक में निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), अतिरिक्त निदेशक (योजना), अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा), अतिरिक्त निदेशक (पेंशन व पन्नाधाय) एवं विभागीय योजनाओं के प्रभारी अधिकारी सहित निदेशालय विशेष योग्यजन एवं बाल अधिकारिता विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।