जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन सम्बंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक : बोर्डों के गठन एवं नई नीति बनाने पर शीघ्रता से कार्यवाही हो - जलदाय मंत्री

जयपुर, 4 अगस्त। जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला की अध्यक्षता में बुधवार को जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के सम्बंध में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक शासन सचिवालय में आयोजित हुई। बैठक में राज्य सरकार के 25 अलग-अलग विभागों से सम्बंधित जन घोषणा पत्र के कार्यवाही प्रारम्भ (टास्क इनिशिएटेड) और कार्य प्रगतिरत (टास्क इन प्रोग्रेस) श्रेणी के 47 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस करते हुए प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।

बैठक में समिति के अध्यक्ष डॉ. कल्ला एवं सदस्यगण कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया तथा तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने इन बिंदुओं की प्रगति के बारे में फीडबैक लेते हुए आगामी कार्यवाही के बारे में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक की कार्यवाही का संचालन करते हुए आयोजना विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने मंत्रिमंडलीय उप समिति के समक्ष इन बिंदुओं के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारी मौजूद रहे।

जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. कल्ला ने जन घोषणा पत्र में विभिन्न विभागों के तहत बोर्ड के गठन और नई नीति बनाने से सम्बंधित बिंदुओं को अलग करते हुए उनका प्राथमिकता से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। आयोजना विभाग के शासन सचिव को निर्देश दिए कि जन घोषणा पत्र में ऎसे बिंदु जिनमें भारत सरकार के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है, उनकी प्रगति की अलग से मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में समिति के सदस्यों और विभागीय अधिकारियों की ओर से घोषणा पत्र से सम्बंधित बिंदुओं के वर्तमान परिस्थिति में क्रियान्वयन के बारे में सुझाव भी दिए गए।

बैठक में सभी जिलों में यूथ हॉस्टल बनाने से सम्बंधित बिंदु पर चर्चा के दौरान समिति अध्यक्ष डॉ. कल्ला ने कहा कि सभी जिला कलक्टर्स को इस बारे में अपने जिले में जमीन आवंटित करने के बाद इस सम्बंध में भारत सरकार को पत्र लिखकर सूचित करने के लिए निर्देशित किया जाए। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले अल्प वेतन भोगी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का प्रारूप आगामी एक माह में बनाने के लिए श्रम एवं रोजगार विभाग तथा मसाला बोर्ड गठन के लिए कृषि विभाग को निर्देश दिए गए। इसके अलावा बैठक में लघु एवं सीमांत किसानों के पशुधन बीमा के सम्बंध में भारत सरकार से फॉलो-अप कर योजना को अतिशीघ्र लागू करने, युवा संवाद/युवा संसद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने सहित अन्य बिंदुओं की प्रगति के बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई।