मुख्यमंत्री ने दी प्रस्ताव को मंजूरी : जनजाति भागीदारी योजना एवं सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना के लिए 10 करोड़ रू. का अतिरिक्त प्रावधान

जयपुर, 18 अगस्त। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जनजाति भागीदारी योजना एवं सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना के त्वरित संचालन के लिए बजट मद (एसएफ) के अन्तर्गत 10 करोड़ रूपये के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दे दी है।

उल्लेखनीय है कि दोनों योजनाएं नई होने के कारण इनके लिए बजट मद उपलब्ध नहीं है। ऎसे में, इन योजनाओं के त्वरित संचालन के लिए जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत बजट मद से 10 करोड़ रूपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी गई है। 

जनजाति भागीदारी के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र में ढांचागत विकास तथा सामुदायिक वनाधिकार विकास योजना के तहत जल संग्रहण, वृक्षारोपण, मत्स्य पालन, चारागाह विकास जैसे कार्य किए जाएंगे।