अटल भूजल योजना की राज्य स्तरीय बैठक : भूजल स्तर की रोकथाम के सार्थक प्रयास करें - मुख्य सचिव

जयपुर, 26 जुलाई। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में अटल भूजल योजना की क्रियान्वयन स्थिति को लेकर राज्य स्तरीय बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी अपनी विभागीय योजनाओं का इस परियोजना क्षेत्र में अधिक से अधिक कन्वर्जेन्स कर प्रोत्साहन राशि का लाभ प्राप्त कर जनसहभागिता के माध्यम से राज्य में गिरते भूजल स्तर की रोकथाम के सार्थक प्रयास करें।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि गिरते हुए भूजल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए बनायी गई इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए भूजल विभाग के साथ-साथ कृषि, जल संसाधन, उद्यानिकी, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा ऊर्जा विभाग परस्पर तालमेल के साथ बेहतरीन कार्य करें।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की विशिष्ठ शासन सचिव श्रीमती उर्मिला राजोरिया ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से अटल भूजल योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि शत प्रतिशत भारत सरकार द्वारा अनुदानित इस योजना के अन्तर्गत देश भर के 7 राज्यों को 5 वर्ष की अवधि के लिए चयनित किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के अलवर, अजमेर, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, कोटा, राजसमंद, सवाई माधोपुर तथा सीकर (कुल 17 जिले) जिलों की 1 हजार 144 ग्राम पंचायतों के 38 ब्लॉकों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य परियोजना क्षेत्र में गिरते भूजल स्तर की दर को रोकना तथा समुदाय के माध्यम से प्रभावी भूजल प्रबंधन करना है।

बैठक में राज्य अन्र्तविभागीय संचालन समिति के समक्ष अटल भूजल योजना में अब तक की गई प्रगति, सहभागी विभागों द्वारा योजनान्तर्गत अधिकतम किये जाने वाले कन्वर्जेन्स, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेन्टेशन प्लान 2020-2025, वार्षिक कार्य योजना वित्तिय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22, विषय विशेषज्ञों व अन्य कार्मिकों की भर्ती तथा बारां, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़ व करौली में योजनान्तर्गत डीपीएमयू कार्यालय खोले जाने के प्रस्ताव भी रखे गये।

बैठक में विभिन्न सहभागी विभागों के प्रमुख शासन सचिव एवं सचिवो ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया।