जोधपुर में जलदाय एवं ऊर्जा विभाग के 551 करोड़ रूपए के कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास : जल और ऊर्जा के क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही सरकार वर्ष 2023 तक सभी जिलों में किसानों को दिन में मिलेगी बिजली – मुख्यमंत्री

जयपुर, 10 जुलाई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को जल और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर गांव-ढाणी तक गुणवत्तायुक्त बिजली और पेयजल उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 15 जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2023 तक सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध होने लगेगी। साथ ही, राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना के सभी चरणों के काम समय पर पूरे किए जाएंगे।

श्री गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोधपुर जिले में जलदाय और ऊर्जा विभाग के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने दोनों विभागों के करीब 551 करोड़ रूपए की लागत से 38 कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में अकाल और सूखा पड़ना आम बात थी। यहां के लोगों ने हमेशा से ही पानी की किल्लत का सामना किया है। पूर्व प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू की दूरदर्शी सोच से इंदिरा गांधी नहर का सपना साकार हुआ और आज पंजाब से लेकर जैसलमेर तक नहरी पानी पहुंच सका। पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों में पीने के पानी की समस्या काफी हद तक समाधान संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के हित में राज्य सरकार पेयजल परियोजनाओं के कार्यों को निरंतर गति दे रही है।

श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। आजादी के समय जहां राजस्थान में कुल 13 मेगावाट बिजली उपलब्ध थी, वहीं आज 21 हजार मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। हमारी सरकार वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास पर फोकस कर रही है। वर्ष 2024 तक करीब 30 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। इसके लिए बड़ी-बड़ी कम्पनियां प्रदेश में निवेश भी कर रही हैं और राजस्थान सरकार निवेशकों को बेहतर नीतियों और सुविधाओं का लाभ दे रही है। इससे प्रदेशभर के किसानों और अन्य उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली उपलब्ध हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रति सचेत रहने की अपील करते हुए कहा कि यह महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, केवल इसका प्रसार धीमा हुआ है। विशेषज्ञ लगातार तीसरी लहर की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सभी लोग कोविड प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महामारी के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। हमने प्रदेश में 15 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगाने की क्षमता विकसित कर ली है, लेकिन केन्द्र सरकार से समुचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रतिदिन केवल डेढ़ लाख तक टीके ही लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध करवाए जाएं, तो हम इस वर्ष दिसम्बर तक 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी प्रदेशवासियों को वैक्सीनेट कर सकते हैं।

जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार पेयजल और ऊर्जा परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ा रही है। वर्ष 2022 तक 10 कस्बों, 3,254 गांवों और 1,663 ढाणियों को पानी पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 20 लाख घरों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 6,684 नए नलकूप लगाए गए हैं और 6 लाख से अधिक खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत की गई है। पिछले ढाई वर्ष में प्रदेश में 2300 मेगावाट बिजली का अतिरिक्त उत्पादन किया गया है।

जोधपुर के जिला प्रभारी मंत्री एवं उप मुख्य सचेतक श्री महेन्द्र चौधरी ने कहा कि जोधपुर में राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना से लाखों लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा। उन्होंने बिजली एवं पानी के क्षेत्र में जोधपुर को दी गई सौगातों के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। सूरसागर विधायक श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास ने श्री गहलोत की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में जोधपुर में अभूतपूर्व विकास हुआ है। जिले को कई महत्वपूर्ण पेयजल परियोजनाएं मिली हैं।

लोहावट विधायक श्री किशनाराम विश्नोई, फलौदी विधायक श्री पब्बाराम विश्नोई, ओसियां विधायक सुश्री दिव्या मदेरणा, शेरगढ़ विधायक श्रीमती मीना कंवर, जोधपुर शहर विधायक श्रीमती मनीषा पंवार एवं लूणी विधायक श्री महेन्द्र विश्नोई ने राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे चरण के लिए राज्य मद से राशि देने एवं विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में विद्युत तंत्र की मजबूती के लिए जीएसएस स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री को साधुवाद दिया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी श्री सुधांश पंत ने अपने प्रस्तुतीकरण में बताया कि राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे चरण का कार्य पूरा होने पर जोधपुर, बाड़मेर तथा पाली जिले के 5 कस्बों एवं 2,104 गांवों की 75 लाख आबादी की वर्ष 2051 तक पेयजल की जरूरतें पूरी होंगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए जायका से ऋण मिलने में देरी होने पर 1,454 करोड़ रूपये की राज्य मद एवं जल जीवन मिशन (शहरी) से वित्त पोषण की स्वीकृति दी गई है। परियोजना को मार्च 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि जोधपुर जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत 74 गांव एवं 518 ढाणियों में घरेलू कनेक्शन देने का काम चल रहा है। 120 गांवों में 32 हजार 37 घरेलू कनेक्शन के लिए प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी हो गई है। इसकी लागत 165 करोड़ 77 लाख रूपये है। इसके अलावा अन्य परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति एवं डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया जारी है।

ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव श्री दिनेश कुमार ने अपने प्रस्तुतीकरण में बताया कि जोधपुर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 40 करोड़ 46 लाख रूपए की लागत से 31 जीएसएस का लोकार्पण एवं बनाड़ में 220 केवी जीएसएस के शिलान्यास से जोधपुर जिले में विद्युत तंत्र सुदृढ़ होगा।

कार्यक्रम की शुरूआत में जोधपुर कलेक्टर श्री इंद्रजीत सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए जिले में चल रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पिछले कुछ समय में जोधपुर जिले को सौगातें देते हुए 540 करोड़ रूपये से अधिक लागत के कार्यों का लोकार्पण एवं 322 करोड़ रूपये लागत के 28 कार्यों का शिलान्यास किया है। जोधपुर संभागीय आयुक्त डॉ. राजेश शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती संगीता बेनीवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं आमजन भी वीसी के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।

जलदाय विभाग के लोकार्पण

• 396.63 करोड़ लागत की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना पांचला-घेवड़ा-चिराई। ओसियां विधानसभा क्षेत्र के 54 गांव और लोहावट विधानसभा क्षेत्र के 5 गांव सतही जल स्त्रोत से लाभान्वित।

• 34.98 करोड़ रूपए लागत की क्षेत्रीय जल प्रदाय परियोजना देवानियां-नाथराऊ-शेरगढ़-चाबा। पार्ट-2 पैकेज-3, स्टेज-1 का लोकार्पण। शेरगढ़ विधानसभा के 28 एवं लोहावट के 3 गांव तथा कुल 139 ढाणियां लाभान्वित।

• 13.71 करोड़ रूपए लागत की लोहावट, देचू, फलौदी एवं बाप के फ्लोराइड प्रभावित गांव-ढाणियों में राजीव गांधी लिफ्ट नहर का मीठा पानी उपलब्ध कराने की परियोजना। लोहावट विधानसभा क्षेत्र की 18 ढाणियां एवं फलौदी विधानसभा क्षेत्र की 8 ढाणियां लाभान्वित होंगी।

जलदाय विभाग के शिलान्यास

• 5 करोड़ 26 लाख रूपए की लागत की पाबूपुरा (जोधपुर शहर), सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र की पुनर्गठित जल प्रदाय योजना। पाबूपुरा में 10 लाख लीटर क्षमता का उच्च जलाशय एवं 15 हजार 100 मीटर पाइपलाइन से 20 हजार की आबादी को पेयजल आपूर्ति।

• विधानसभा क्षेत्र सूरसागर में 4 करोड़ 80 लाख 85 हजार रूपए की लागत से 8 लाख लीटर क्षमता का उच्च जलाशल एवं पाइपलाइन बिछाने का कार्य। जोड़ा द्वारा विकसित आवासीय कॉलोनी आर.के पुरम (बॉम्बे योजना) में पेयजल आपूर्ति।

• जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में 98 लाख 26 हजार रूपए की लागत से पाइपलाइन विस्तार एवं पेयजल वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण की योजना।

ऊर्जा विभाग के लोकार्पण

• विधानसभा क्षेत्र लोहावट में पाऊ भाटीयान की ढाणी, हरिओम नगर, खारिया, बलाई, नोखरा पतावता, चन्द्रनगर, लाखेटा, बन्नेसिंह नगर, टिपरिया नाड़ी, पाबूसर (उठवालिया), शिवलाई नाड़ी, सदरी, रामदेव नगर, छतरलाई नाड़ी सब स्टेशन। कुल 16 करोड़ 21 लाख 44 हजार रूपए लागत के 14 सब स्टेशनों का लोकार्पण।

• विधानसभा क्षेत्र फलौदी में रामपुरा मोखेरी, नेवा, लूना, मरजाद, अर्जुनपुरा, बरजासर एवं कानसिंह की सिढ़ 33/11 केवी सब स्टेशन। कुल 11 करोड़ 10 लाख 55 हजार रूपए लागत के 7 सब स्टेशनों का लोकार्पण।

• विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में देड़ा, डेड़ा चेक, गोपालपुरा, विजयसिंह नगर, राजसागर, अजीतनगर, डाबला नगर 33/11 केवी सब स्टेशन। कुल 8 करोड़ 44 लाख रूपए लागत के 7 सब स्टेशनों का लोकार्पण।

• विधानसभा क्षेत्र लूनी में 3 करोड़ 29 लाख 75 हजार रूपए लागत के जानादेसर एवं माणकलाव 33/11 केवी सब स्टेशन का लोकार्पण।

• भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ 40 लाख 27 हजार रूपए लागत से कास्टी 33/11 केवी सब स्टेशन का लोकार्पण।

ऊर्जा विभाग का शिलान्यास

 • 54 करोड़ से अधिक की लागत से सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में बनाड़-डिगाड़ी 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन। जोधपुर शहर में विद्युत तंत्र मजबूत होगा।