लाभार्थियों को शीघ्र लाभ दिलाने हेतु घोषणाओं की क्रियान्वयन प्रक्रिया को सरल बनाए - शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जयपुर 22 जून। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने मंगलवार को अंबेडकर भवन स्थित निदेशालय में विभागीय बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की।

उन्होंने घोषणाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उनके व्यावहारिक पक्ष को ध्यान में रखकर प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए।

इस दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की घोषणाओं पर पॉवर प्वाइंट के माध्यम से बिन्दुवार चर्चा की गई।

शासन सचिव ने कोरोना महामारी के दौरान निराश्रितों और जरूरतमंदों को विभाग द्वारा सहायता राशि समय पर उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों की सराहना की।

आवासीय विद्यालयों और छात्रवासों के सुधार सम्बन्धी प्रस्तावों को व्यापक और विस्तृत बनाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इसे आधुनिक,आधारभूत सुविधा, उच्च प्रौद्योगिकी और भविष्य की आवश्यकता को शामिल करते हुए तैयार करना चाहिए।

शासन सचिव ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना हेतु नवीन पोर्टल तैयार करने के कार्य को गति देने पर जोर दिया और अधिकाधिक सरल बनाने के निर्देश दिए। गेस्ट फेकल्टी और और प्रोफेशनल कोचिंग योजना की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि बालकों को यथाशीघ्र इसका लाभ मिलना चाहिए।

डॉ.शर्मा ने विभिन्न वर्गों यथा वाल्मीकि कोष, डीएनटी पॉलिसी, अनुसूचित जाति-जनजाति-अपिव से सम्बंधित विकास कोषों से आयोजित की जाने वाली गतिविधियों पर बारीकी से चर्चा की और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए।

बैठक में विभाग के निदेशक श्री ओ पी बुनकर ने पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बजट घोषणाओं की प्रगति से अवगत कराया। इस अवसर पर सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।