विद्युत निगमों की समीक्षा बैठक : आगामी वर्षों में प्रदेश में संभावित विद्युत मांग को पूरा करने के लिए कार्य योजना बनाएं - ऊर्जा मंत्री

जयपुर, 12 जून। ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने राज्य की आगामी वर्षों में संभावित विद्युत मांग व उपलब्धता की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि अभी से इसकी योजना बनाकर कार्य शुरु करें ताकि आगामी समय में किसानों को कृृषि कार्य के लिए दिन के ब्लॉक में बिजली आपूर्ती के लिए आवश्यक बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

डॉ.कल्ला की अध्यक्षता में शनिवार को विद्युत भवन में आयोजित बैठक में प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा एवं अध्यक्ष डिस्कॅाम्स श्री दिनेश कुमार, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री रोहित गुप्ता, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री आर.के.शर्मा, जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक श्री नवीन अरोड़ा सहित प्रसारण, उत्पादन, ऊर्जा विकास निगम एवं डिस्कॉस्म के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य की आगामी वषोर्ं में संभावित विद्युत मांग को पूरा करने की कार्य योजना के बारे में राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री रोहित गुप्ता ने प्रजेन्टेशन देकर कार्य योजना के बारे में जानकारी दी। प्रजेन्टेशन में बताया गया कि बिजली की मांग व उपलब्धता के अन्तर को पूरा करने के लिए ऊर्जा विकास निगम की ओर से बाजार में उपलब्ध सस्ती बिजली की खरीद कर आपूर्ति की जाती है और जब मांग कम होती है तो आवश्यकतानुसार दूसरों को बिजली देते भी हैं। यह सारी प्रक्रिया इलेक्टि्रसिटी एक्सचेंज, बैंकिंग एवं शार्ट टर्म टेण्डर के माध्यम से की जाती है। गत वर्ष बाजार से सस्ती दर पर एक हजार करोड़ की बिजली खरीद कर 350 करोड़ रुपए की बचत हुई और सरप्लस पावर को बेचकर 389 करोड़ की आय भी हुई। उल्लेखनीय है कि चालू वित्तीय वर्ष में शुरु के दो माह अप्रेल व मई में ही अच्छी रेट मिलने पर 300 करोड़ की बिजली का बेचान किया गया है जो ऎतिहासिक है। इसके साथ ही केन्द्रीय उपक्रमों द्वारा स्थापित 5 पावर प्लान्ट, जिनसे महंगी बिजली की खरीद का एग्रीमेन्ट किया हुआ था। इन पावर प्लांटों से बिजली नहीं खरीदने की अनुमति भारत सरकार द्वारा प्रदान कर दी है। इस वजह से राज्य सरकार को 200 करोड़ रुपए का फायदा होगा। 

इसके साथ ही राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री आर.के.शर्मा ने भी उत्पादन निगम की कार्य योजना के बारे में प्रजेन्टेशन दिया। 

ऊर्जा मंत्री ने विद्युत निगमों के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश प्रदान किए कि सरकारी विभागों पर बकाया राशि की वसूली के लिए उच्च स्तर पर प्रभावी प्रयास किए जाए। उन्होंने कहा कि फ्रेन्चाईजी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान हो और विजिलेंस चैकिंग की कार्यवाही विजिलेंस एप के द्वारा की जाए जिससे पारदर्शिता रहेगी। मितव्ययिता बरतने एवं खर्चों को कम करने के साथ ही जो सामान काम नहीं आ रहा है। उसके ऑक्शन द्वारा निस्तारण करने की कार्यवाही के लिए भी निर्देश प्रदान किए।