बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा बैठक : बजट घोषणाएँ पूरी करने के लिए माइलस्टोन तय करें विभाग-मुख्य सचिव

आदिनांक तक 382 बजट घोषणाओं की स्वीकृति जारी

जयपुर, 30 जून। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने विभागवार इस वर्ष की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा की। बैठक में अवगत कराया गया कि आदिनांक तक 382 घोषणओं की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि बजट घोषणाएं तय समय पर पूरी हों, जिससे आमजन को उनका सम्पूर्ण लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि घोषणाओं की क्रियान्विति समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए विभाग योजनाओं के विभिन्न चरणों के लिए माइलस्टोन तय करें और स्वयं अपने स्तर पर उनकी मॉनिटरिंग करें। श्री आर्य ने विभागों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत किये गए कार्यों की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली।

उन्होंने सभी विभागों से घोषणाओं के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिये। श्री आर्य ने निर्देश दिये कि इस वर्ष की बजट घोषणाओं के अनुरूप संबंधित विभाग नए स्कूल, कॉलेज, चिकित्सा संस्थानों तथा औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण के लिए जिलों में जमीन आवंटन का काम प्राथमिकता से करें, जिससे तय समय पर आम जन के लिए इन सुविधाओं का विकास किया जा सके।

श्री आर्य ने कहा कि जिलों में नसिर्ंग महाविद्यालय खोलने तथा नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए स्थान का चयन शीघ्र करें। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने योजनाओं की डीपीआर भी समय से तैयार कर वित्त विभाग को भेजने के लिए अधिकारियों को कहा। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ गवनेर्ंस एण्ड सोशल साइंसेज, फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी तथा राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लनिर्ंग की स्थापना की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि यह सरकार के महत्त्वाकांशी प्रोजेक्ट हैं। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों को देश के बेहतरीन संस्थानों में शुमार करने के लिए अधिकारी मेहनत से कार्य योजना तैयार करें। उन्होंने ग्रेटर भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र एवं मारवाड़ औद्योगिक क्लस्टर को प्राथमिकता से विकसित करने के निर्देश दिये। 

बैठक में प्रमुख शासन सचिव, वित्त श्री अखिल अरोरा तथा सचिव, वित्त विभाग (बजट) डॉ. पृथ्वीराज उपस्थित थे। प्रमुख शासन सचिव सूचना, प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग श्री आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग श्री दिनेश कुमार, प्रमुख शासन सचिव जल संसाधन विभाग श्री नवीन महाजन, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग श्री वैभव गालरिया, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग श्री भवानी सिंह देथा तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों ने वीसी के माध्यम से भाग लिया।