44 वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक : कोविड संबंधित सामानों पर छूट 31 मार्च 2022 तक हो - नगरीय विकास व आवासन मंत्री

जयपुर, 12 जून। जीएसटी परिषद की 44 वीं बैठक केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में शनिवार को आयोजित हुई। वर्चुअल बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए नगरीय विकास व आवासन मंत्री श्री शांति धारीवाल ने परिषद से कोविड संबधित सभी सामानों पर जीएसटी की छूट 31 मार्च 2022 तक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मंत्री समूह कोविड संबंधित सामानों पर जीएसटी कम करने की मांग पर मनमर्जी कर रहा है।

श्री धारीवाल ने कहा कि कोरोना इस सदी की बहुत बड़ी त्रासदी है। इसलिए मंत्री समूह द्वारा कोविड संबन्धित मैटेरियल यथा ऑक्सीजन एवं इसके उपकरण, वेन्टिलेटर, रेमडेसिवीर, अन्य जरूरी दवायें, कोविड टेस्टिंग किट, पल्स ऑक्सीमीटर आदि पर दरों में कमी की अनुशंसा 31 अगस्त 2021 तक करना न्यायसंगत नहीं है। जीएसटी द्वारा गठित मंत्री समूह मनमर्जी तरीके से कार्य कर रहा है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर सितम्बर-अक्टूबर में आ सकती है। अतः राजस्थान की यह मांग है कि उक्त छूट को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया जाए और जरूरत पड़े तो आगे भी जारी रखा जाए।

श्री धारीवाल ने जीएसटी मंत्री समूह की संरचना और उसकी सिफारिशों पर भी असहमति जाहिर की। उन्होंने कहा कि राजस्थान मंत्री समूह द्वारा कोरोनारोधी वैक्सीन पर जीरो दर नहीं लगाने की सिफारिश का विरोध करता है। यह अन्यायपूर्ण है कि कोरोना महामारी में लाखों आदमी मर गए एवं बच्चे अनाथ हो गए लेकिन समूह द्वारा जीएसटी की दर कम नहीं की जा रही है। उन्होंने मांग की कि जब तक कोविड त्रासदी खत्म ना हो तब तक कोविड संबंधित सामानों पर जीएसटी की कमी की जाए। उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्षी दल को मंत्री समूह में शामिल ना करना अन्यायपूर्ण है। साथ ही गठित मंत्री समूह कोविड संबंधित जीएसटी पर सद्भावना से कार्य भी नहीं कर रहा है। उन्होंने परिषद से मांग की कि जीएसटी सचिवालय का संचालन किया जाए जिससे कि सभी मुद्दों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण हो।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 रिलीफ के लिए पूर्व में फिटमेंट कमेटी ने कुछ वस्तुओं पर जीएसटी 5 प्रतिशत करने एवं कुछ पर यथास्थिति रखने की अनुशंसा की थी। उसके बाद 43वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में राजस्थान ने मांग की थी कि कोविड रिलीफ मेडिकल सप्लाई पर जीएसटी जीरो दर होनी चाहिए। फिर भी इस प्रकरण को मंत्रियों के समूह में क्यों रखा गया।

उन्होंने परिषद को राजस्थान द्वारा किए गए बेहतरीन कोविड मैनेजमेन्ट के बारे में अवगत कराया। श्री धारीवाल ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमण दर एवं मृत्यु दर दोनों ज्यादा थे। इस दौरान राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की दूरगामी सोच, मेहनत एवं नेतृत्व के कारण राज्य में संक्रमण दर कम हुई और रिकवरी दर लगभग 98 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए वैक्सीन उप्लब्ध कराने के निर्णय का स्वागत किया जिसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा मांग की गई थी।

केन्द्र शीघ्र जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि जारी करें

श्री धारीवाल ने पुनः केन्द्र से मांग की कि राजस्थान को 2020-21 की जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि का बकाया 4635.29 करोड़ रुपए तुरन्त एकमुश्त में जारी करें। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री गहलोत द्वारा 10 मई को केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र भी लिखा गया है। उन्होंने यह भी मांग की कि राज्यों को लोक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। अतः केन्द्र सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि पांच वर्ष के लिये बढ़ाकर 2027 कर दें।