पीडब्ल्यूडी के 25,860 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा : सभी प्रोजेक्ट तथा कार्यों में गति व गुणवत्ता सुनिश्चित करें - प्रमुख शासन सचिव, पीडब्ल्यूडी

जयपुर, 23 जून। सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री राजेश यादव ने कहा कि प्रदेशभर में विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे सड़क विकास के जिन कार्यों की प्रगति धीमी है उनकी सतत निगरानी कर काम की गति बढ़ाई जाए। फिर भी किसी प्रोजेक्ट में बाधा आए तो जिला कलक्टर, सम्भागीय आयुक्त या मुख्यालय स्तर पर प्रकरण भेजा जाए।

श्री यादव बुधवार को पीडब्ल्यूडी मुख्यालय निर्माण भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेशभर में चल रहे करीब 25 हजार 860 करोड़ रुपये लागत के सड़क विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। गौरतलब है कि प्रदेश में पीपीपी योजना में करीब 11,141 करोड़ रुपये के, सीआरआईएफ योजना में करीब 704 करोड़ रुपये के, पीएमजीएसवाई में करीब 3,122 करोड़ तथा अन्य सड़क योजनाओं में 10,892 करोड़ रुपये लागत के करीब 36,615 किलोमीटर लम्बाई के सड़क विकास कार्य चल रहे हैं।

श्री यादव ने कहा कि पीडब्ल्यूडी के सभी 11 जोन में जो प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं उन्हें समय पर पूरा करने के लिए फील्ड में मौजूद अधिकारी तथा कॉन्ट्रैक्टर आपसी समन्वय से रास्ता निकालें। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क विकास कार्यों की गुणवत्ता तथा डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड (डीएलपी) में आने वाली सड़कों का रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए इंटर-सर्कल तथा इंटर-डिविजन निरीक्षण नियमित रूप से किए जाएं। उन्होंने कहा कि डीएलपी में रखरखाव तथा विकास कार्यों में गुणवत्ता राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि जो कॉन्ट्रेक्टर समय पर काम पूरा नहीं कर रहे उन्हें नियमानुसार नोटिस देकर उन पर पैनल्टी एवं पाबंदियां लगाई जाएं। साथ ही बेसिक रेट शेड्यूल की तुलना में अव्यावहारिक दरों पर आने वाले टेंडर आरटीपीपी एक्ट के अनुसार कमेटी में विवेकपूर्ण निर्णय लें।

आगामी मानसून के मद्देनजर श्री यादव ने कहा कि सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर जहां भी जरूरत हो वहां झाड़ियों की कटाई, डिवाइडर की मरमम्त तथा अन्य रखरखाव के अन्य काम जल्द पूरे करें और सड़कों के किनारे पौधारोपण करवाएं। इसके लिए उन्होंने विभागीय अभियंताओं को अधिक से अधिक दौरे व निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

श्री यादव ने कहा कि आरओबी एवं आयूबी के जो भी प्रकरण रेलवे के स्तर पर लम्बित हैं, उन्हें सभी जोन के अतिरिक्त मुख्य अभियंता जयपुर स्थित मुख्यालय पर भिजवाएं ताकि राज्य स्तरीय बैठक में रेलवे के उच्चाधिकारियों के साथ चर्चा कर काम आगे बढ़ाया जा सके।

श्री यादव ने पीपीपी परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान कहा कि बजट घोषणाओं के तहत राज्य में होने वाले सड़क विकास के नए कार्यों की फिजिबिलिटी स्टडी का कार्य आगामी दो सप्ताह में आवश्यक रूप से पूरा किया जाना है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण के लम्बित प्रकरणों को भी स्थानीय उपखंड अधिकारियों के साथ मिलकर शीघ्र निस्तारित करवाने के निर्देश दिए।

इसके अलावा श्री यादव ने क्वालिटी जांच के लिए अधीक्षण अभियंताओं व अधिशाषी अभियंताओं द्वारा अधिक से अधिक निरीक्षण व जांच किए जाने, डीएलपी सड़कों के रखरखाव के लिए नियमित निरीक्षण, ऑडिट पैरा निस्तारण के लिए जोन स्तर पर निगरानी तथा सड़क मरम्मत का खर्च कम करने के लिए पीएमजीएसवाई व आरआईडीएफ योजनाओं के नवीनीकरण कार्यों को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए। विभाग के समस्त अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक दो दिन तक चली। 

इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी सचिव श्री चिन्न हरी मीणा, मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव श्री संजीव माथुर तथा सभी मुख्य अभियंता उपस्थित थे।