सात राज्यों के वित्त मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेन्स : कोविड से संबंधित सामानों पर हो जीरो दर जीएसटी, जीएसटी काउंसिल में पुरजोर तरीके से उठाएंगे मुद्दा - नगरीय विकास एवं आवसन मंत्री

जयपुर, 26 मई। नगरीय विकास व आवासन मंत्री श्री शांति धारीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राज्यों को बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि शीघ्र जारी की जाए और कोविड से संबंधित सभी सामानों पर जीरो दर से कर लगाया जाए। श्री धारीवाल बुधवार को अपने निवास स्थान से आयोजित वर्चुअल मीटिंग में छह राज्यों के वित्त मंत्रियों से संवाद कर रहे थे।

राजस्थान की मेजबानी में वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से आयोजित मीटिंग में श्री धारीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार शीघ्र राज्यों को बकाया जीएसटी का भुगतान करे। उन्होंने अन्य राज्यों के वित्त मंत्रियों की उस मांग का भी पुरजोर तरीके से समर्थन किया जिसमें केंद्र सरकार को कोविड से संबंधित सामानों पर जीरो दर से कर लगाने का आग्रह किया है। श्री धारीवाल ने सभी वित्त मंत्रियों से आग्रह किया कि वे इन सभी मुद्दों पर एकजुट रहें और 28 मई को प्रस्तावित जीएसटी परिषद की बैठक में इन्हें पुरजोर तरीके से केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष उठायें।

सभी राज्यों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि केन्द्र सरकार को कॉओपरेटिव फेडरलिज्म की भावना का सम्मान करते हुए राज्यों को उनके हिस्से की जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि जारी करनी चाहिए ताकि कोविड-19 के कारण राज्यों को हो रहे राजस्व घाटे की भरपाई हो सके। साथ ही अतिरिक्त उधार की सीमा बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने पर भी सहमति व्यक्त की।

बैठक में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री डॉ. अमित मित्रा, पंजाब के वित्त मंत्री श्री मनप्रीत सिंह बादल, झारखंड के वित्त मंत्री श्री रामेश्वर उरांव, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री टीएस सिंह देव, केरल के वित्त मंत्री श्री केएन बालगोपाल और तमिलनाडु के वित्त मंत्री श्री पलानीवेल त्याग राजन ने जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर विचार व्यक्त किए और केंद्र सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की।