मुख्यमंत्री ने दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋण पर ब्याज अनुदान योजना की अवधि बढ़ाई, 9.45 करोड़ रूपए का अतिरिक्त बजट मंजूर किया

जयपुर, 26 मई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किसानों के हित में एक संवेदनशील निर्णय लेते हुए प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन कृषि ऋणों की अदायगी के लिए 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना की अवधि 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी है। उन्होंने योजना की बढ़ी हुई अवधि के क्रम में 9.45 करोड़ रूपए का अतिरिक्त बजट आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है।

श्री गहलोत ने इसके लिए सहकारिता विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन अवधि के ऋणों की नियमित किस्त चुकाने पर कृषकों को ब्याज में 5 प्रतिशत अनुदान की योजना 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए घोषित की गई थी। लेकिन मार्च माह में प्रदेश के कई जिलों में भारी अंधड़, ओलावृष्टि आदि से फसलों को हुए नुकसान तथा कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए बैंकों में नहीं पहुंच पाए हैं। इसके चलते मुख्यमंत्री ने अधिकाधिक किसानों को ब्याज अनुदान का लाभ देने के लिए योजना की अवधि 30 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। 

मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में सहकारिता विभाग द्वारा खरीफ सीजन 2020 के लिए वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों की अदायगी की अवधि भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून, 2021 की जा चुकी है। कोरोना महामारी के संकटकालीन समय में राज्य सरकार के इन संवेदनशील निर्णयों से बड़ी संख्या में किसानों को कृषि ऋणों की अदायगी और किस्तों के भुगतान में राहत मिल सकेगी।