सूक्ष्म स्तर पर मॉनीटरिंग से प्रतिदिन की खपत घटकर हुई 2.5 सिलिंडर प्रति मरीज - चिकित्सा शिक्षा सचिव

निजी चिकित्सालयों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग : मेडिकल ऑक्सीजन की बर्बादी रोकने के प्रयास ला रहे रंग, मॉनीटरिंग कर 5 दिन में 15 प्रतिशत तक बचाई ऑक्सीजन

जयपुर, 26 अप्रेल। कोविड 2.0 महामारी में राज्य के मेडिकल कॉलेज और इनसे संबद्ध अस्पतालों ने मेडिकल ऑक्सीजन को बचा पाने में बड़ी सफलता अर्जित की है। चिकित्सा शिक्षा सचिव श्री वैभव गालरिया ने बताया कि मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़ने के साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सूक्ष्म स्तर पर इसकी मॉनीटरिंग शुरू कर दी थी। चिकित्सा शिक्षा सचिव ने सोमवार को भी निजी चिकित्सालयों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बैठक की। वीसी में श्री गालरिया ने मेडिकल ऑक्सीजन की खपत को तर्कसंगत बनाने और इसकी लीकेज को रोकने के संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए।

चिकित्सा शिक्षा सचिव ने बताया कि अस्पतालों में बेड टू बेड ऑडिट की गई और ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के तमाम उपाय अपनाए गए। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के तहत ही पिछले 5 दिन में राज्य के मेडिकल कॉलेज 15 प्रतिशत तक ऑक्सीजन बचा पाने में कामयाब रहे हैं। श्री गालरिया के मुताबिक अब मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत घटकर 2.5 सिलिंडर प्रति मरीज प्रति दिन की रह गई है। प्रयास किए जा रहे हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन की बर्बादी को रोककर इसकी खपत को और ज्यादा तर्कसंगत बनाया जाए।

चिकित्सा शिक्षा सचिव ने कहा कि अप्रैल माह में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही मेडिकल ऑक्सीजन की मांग भी अत्यधिक बढ़ गई थी। राज्य सरकार ने इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए तमाम उपाय अपनाए। साथ ही, ऑक्सीजन को बचाने के लिए भी सूक्ष्म स्तर पर प्रयास किया गया क्योंकि बर्बादी से बचाई गई ऑक्सीजन भी इसका उत्पादन ही है। सभी हितधारकों के साथ नियमित बैठकें कर इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई की गई।

उन्होंने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन मॉनीटरिंग टीम और ऑक्सीजन ऑडिट समितियों का गठन कर नियमित जांच की जाती रहनी चाहिए। श्री गालरिया ने कहा कि जिला कलेक्टर चिकित्सा महाविद्यालयों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम का गठन करें, जो निजी अस्पतालों का दौरा कर मेडिकल ऑक्सीजन के अनुकूलतम उपयोग के संदर्भ में विचार करे। उन्होंने कहा कि ये टीम इस दिशा में और किए जा सकने वाले सुझाव जिला कलेक्टर को प्रस्तुत कर सकती है।

वीसी में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन पर भी चर्चा की।