बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक : बजट घोषणाओं 2021-22 का क्रियान्वयन विभाग की पहली प्राथमिकता - सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जयपुर, 9 अप्रैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव के रूप में डॉ. समित शर्मा ने शुक्रवार को अम्बेडकर भवन स्थित विभाग के कार्यालय में कार्यभार संभाला। डॉ. शर्मा का अधिकारियाें-कर्मचारियों ने भावभीना स्वागत किया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक ली।

उन्होंने विभाग की बजट घोषणाओं 2021-22 के क्रियान्वयन को पहली प्राथमिकता बताते हुए इसके लिए माइल स्टोन निर्धारित करने के निर्देश दिए। इस संबंध में निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव श्री ओमप्रकाश बुनकर ने बताया गया कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में डीबीटी के माध्यम से राज्य के 33 लाख असहाय, निराश्रित व मजदूर परिवारों को अनुग्रह राशि के रूप में एक-एक हजार रूपये दिए गए हैं।

बैठक में उन्होंने अम्बेडकर जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी ली और कार्यक्रम को वचुर्अल माध्यम से करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस अवसर पर दिए जा रहे अम्बेडकर पुरस्कारों के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए।

डॉ. शर्मा ने 30 अप्रैल को आयोजित होने जा रहे महिला सदन आवासिनी विवाह समारोह के आयोजन पर भी चर्चा कि। उन्होंने कार्यक्रम का स्वरूप निर्धारित करते समय कोरोना गाइडलाइन्स की सीमाओं का ध्यान रखने के साथ कार्यक्रम को सुनियोजित तरीके से करने के निर्देश भी दिए।

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने छात्रवासों-आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण हेतु इंटरनेट कनेक्शन सुविधा के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने को कहा ताकि इस सुविधा का एक यूनिट के रूप में बहुपक्षीय उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि इंटरनेट कनेक्शन के तहत इस तरह का इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाए जिसमें कम्प्यूटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट क्लास बोर्ड, स्मार्ट क्लास रूम के माध्यम से बेहतर शैक्षणिक वातावरण दिया जा सके।

शासन सचिव ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सांगानेर-जयपुर,मुण्डावर,नारायणपुर(थानागाजी)-अलवर,डीग-भरतपुर,पाटन-सीकर,सज्जनगढ़-बांसवाड़ा व बीकानेर स्थित 7 राजकीय अम्बेडकर छात्रवासों के भवनों के निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू करने की आवश्यकता बताई और इसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने को कहा। उन्होंने ट्रांसजेण्डर समुदाय के उत्थान के लिये संवेदनशीलता से उनकी आवश्यकताओं को क्रियान्विति के दायरे में लाने पर जोर दिया। जामडोली- जयपुर स्थित संस्थान में वृद्धजनों को रखने की क्षमता को 25 से बढ़ाकर 200 किये जाने तथा साथ ही, राजकीय वृद्धाश्रम पुष्कर, अजमेर की क्षमता बढ़ाकर इन्हें उत्कृष्ट स्तर के बनाये जाने की जरूरत बताई। 

निदेशालय विशेष योग्यजन की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने इन्हें शीघ्र क्रियान्वित करने की रणनीति तैयार करने के संबंधित को निर्देश दिए। इसके तहत “राज्य के ऎसे विशेष योग्यजन, जो वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनके परिवारों को बीपीएल के समकक्ष मानने के आदेश जारी करने तथा विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को मिलने वाली वर्तमान छात्रवृति को बढाने के आदेश भी शीघ्र जारी करने को कहा।