अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) की बैठक

जयपुर, 12 मार्च। जलदाय विभाग की जल जीवन मिशन (जेजेएम) अन्तर्गत राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) की बैठक अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत की अध्यक्षता में शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जेजेएम के तहत 1866.41 करोड़ रुपये की 646 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। इससे 1532 गांवों में 4 लाख 41 हजार 448 घरों को नल से जल कनैक्शन दिए जाएंगे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पंत ने बताया कि बैठक में मेजर प्रोजेक्ट्स के तहत 3 मल्टी विलेज स्कीम (लागत-707.06 करोड़ रुपये, 1 लाख 39 हजार 410 घरों में नल से कनैक्शन) को मंजूरी दी गई। इसके तहत जयपुर के बगरू में 130 गांवों की वृहद परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है, इस पर 255.33 करोड़ रुपये खर्च होंगे तथा 45 हजार 52 घरों में नल कनैक्शन जारी किए जाएंगे।

इसी प्रकार नागौर जिले की लाडनूं पंचायत समिति के तहत 102 गांवों और ढाणियों की 205.97 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें 48 हजार 316 घरों में नल कनैक्शन होंगे। बाड़मेर जिले में पोकरण-फलसूंड-बालोतरा-सिवाना जलापूर्ति योजना-4 बी के तहत 167 गांवों की वृहद परियोजना को भी मंजूरी दी गई। इसमें 167 गांवों सहित 411 ढाणियों में 46 हजार 42 नल कनैक्शन होंगे।

श्री पंत ने बताया कि बैठक में क्षेत्रीय परियोजनाओं सहित 537 सिंगल विलेज स्कीम (लागत-969.11 करोड़ रुपये, 2 लाख 50 हजार 747 घरों में नल से कनैक्शन) को मंजूरी दी गई, इनमें 22 जिलों अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक एवं उदयपुर के 931 गांवों में घर-घर नल कनैक्शन दिए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा क्षेत्रीय परियोजनाओं सहित 106 सिंगल विलेज स्कीम (लागत-190.24 करोड़ रुपये, 51 हजार 331 घरों में नल से कनैक्शन) के अतिरिक्त प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत 11 जिलों अजमेर, भरतपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, नागौर, सवाईमाधोपुर, टोंक एवं उदयपुर के 202 गांवों में घर-घर नल कनैक्शन दिए जाएंगे। बैठक में इसके अलावा उदयपुर जिले के 224 गांवों के लिए 160.81 लाख की लागत से 6 डीपीआर तैयार करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इसके तहत 54 हजार 105 घरों में नल से जल कनैक्शन दिया जाना प्रस्तावित है। बैठक में भारत सरकार में जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा राज्य में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सम्बंधित अधिकारी शामिल हुए।