अप्रेल से आंरभ होगी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना : सभी जरूरी तैयारियां पूरी करे अधिकारी - मुख्य सचिव

जयपुर 22 मार्च। प्रदेश के सभी निवासियों को चिकित्सा बीमा का लाभ देने के लिये राज्य सरकार अप्रेल में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का शुभारम्भ करने जा रही है, जिसकी तैयारियों के संबंध में सोमवार को मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने अधिकारियो की बैठक ली।

मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा और मंशा के अनुरूप राजस्थान देश में ऎसा पहला प्रदेश है, जो अपने निवासियो को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने के लिये यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज लागू करने जा रहा है। इस योजना से प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रूपये तक का चिकित्सा बीमा उपलब्ध हो सकेगा, जिससे वे सरकारी के साथ-साथ सम्बद्ध निजी चिकित्सालयों में भी चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त कर पायेंगे।

उन्होंने बताया की योजना का लाभ लेने के लिये लाभार्थी 1 अप्रेल 2021 से अपनी एसएसओ आईडी अथवा ई-मित्र पर जन आधार से लिंक प्लेटफॉर्म से रजिस्‍ट्रेशन करवा सकते हैं। योजना का लाभ 1 मई 2021 से पूरे प्रदेश में दिया जायेगा। मुख्य सचिव ने योजना से जुडे सभी अधिकारियों को योजना को जमीनी स्तर पर सफल क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्‍होंने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और आमजन तक योजना की जानकारी पहुंचाने के लिये विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए।

बैठक में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव श्री सिद्वार्थ महाजन ने बताया कि योजना के तहत 5 लाख रूपये की बीमा राशि प्रति परिवार प्रति वर्ष देय होगी। वर्तमान में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 1576 बीमारियों को कवर किया गया है। उन्‍होंने बताया कि प्रति परिवार प्रति वर्ष 1662 रूपये का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती अरूणा राजौरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों की श्रेणी में भी बढोत्तरी होने जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थियो के साथ-साथ अब योजना से संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल पायेगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी अन्य परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि पर वार्षिक 5 लाख रूपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उक्त प्रीमियम भुगतान डेटाबेस को राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा संधारित एवं अपडेट किया जायेगा।

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री काना राम ने बताया कि बैठक में राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी की वार्षिक कार्य-योजना को प्रस्तुत किया गया है जिसे चर्चा और जरूरी दिशा-निर्देशों के साथ अनुमोदित किया गया। बैठक में राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के सुदृढीकरण पर चर्चा हुई और जिला स्तर तक योजना की गहन मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये गए।

बैठक में वित्त विभाग के प्रमुख सचिव श्री अखिल अरोड़ा, सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग के प्रमुख सचिव श्री अजिताभ शर्मा, कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव श्री हेमंत गेरा, कृषि विभाग के प्रमुख सचिव श्री कुंजीलाल मीणा, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव श्री आंनद कुमार, खाद्य विभाग के सचिव श्री नवीन जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।