प्रदेश में बनेंगी 100 नर्सरी खेल अकादमियां - युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री

- निजी खेल अकादमियों के लिए भी बनेंगे नियम

- दो साल में 21 करोड़ रूपये खिलाड़ियों के खातों में

- 16 करोड़ रूपये की लागत से बनेगा रिहेबिलिटेशन सेंटर

जयपुर, 16 मार्च। युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना ने मंगलवार को विधानसभा में कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में खेलों को बढ़ावा मिला है। प्रदेश के खिलाड़ियों को न केवल आउट ऑफ टर्न में राजकीय नौकरी दी गयी है, बल्कि खेल मैदानों का विकास कर खिलाड़ियों की विभिन्न खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का सुअवसर प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने बजट 2021-22 में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना अन्तर्गत विधायक, सांसद निधि, जनसहयोग, सीएसआर से प्राप्त राशि के बराबर राज्य सरकार द्वारा मिलाकर प्रत्येक ब्लॉक में स्टेडियम बनाये जायेंगे। इससे प्रदेश के युवाओं की आशाओं को पंख लगा दिये है।

प्रदेश में बनेंगी 100 नर्सरी खेल एकेडमी

श्री चांदना ने बताया कि अब प्रदेश में 100 नर्सरी अकादमी बनायी जायेगी। उपलब्ध संसाधनों से ही अकादमियां विकसित कर कम उम्र के बच्चों को उनके जिलों में ही खेलने का मौका मिलेगा।

निजी खेल अकादमियों के लिये बनायेंगे नियम

उन्होंने बताया कि प्रदेश में बहुत संख्या में निजी खेल अकादमियां चल रही है। इनमें से शिकायतें आ रही है कि कई अकादमियों में अवैध रूप से राशि वसूल की जा रही है। ऐसी गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए अब खेल विभाग की ओर से निजी खेल अकादमियों के लिए भी नियम और प्रावधान बनाये जायेंगे, ताकि खिलाड़ियों के साथ अन्याय नहीं हो।

राजस्थान में सबसे ज्यादा इनामी राशि

खेल राज्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ आदि खेलों में राज्य के पदक विजेताओं को देश में सबसे ज्यादा ईनामी राशि देकर ऊर्जा का संचार किया है।

दो साल में 21 करोड़ रूपये खिलाड़ियों के खातों में

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 2 साल में ही 21 करोड़ 77 लाख 93 हजार रूपये खातों में डालकर खिलाडियों को फायदा पहुंचाया है।

16 करोड़ रूपये की लागत से बनेगा रिहेबिलिटेशन सेंटर

खेल राज्य मंत्री ने बताया कि खिलाड़ी चोटग्रस्त होकर खेलों से बाहर हो जाते है। ऐसे खिलाड़ियों में सुधार लाने के लिए प्रदेश में 16 करोड़ रूपये की लागत से रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जायेगा। साथ ही छोटी उम्र में ही खेल प्रशिक्षण देने के लिए प्रदेश में 100 रेजीडेंसी स्कूल खोली जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के विकास के लिए 30 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

गलत तथ्य देने पर दो अधिकारी निलंबित

खेल राज्य मंत्री ने बताया कि 15 मार्च को विधानसभा में लगे प्रश्न के जवाब के तथ्य गलत प्रस्तुत करने के कारण दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें जिला पाली के प्रभारी अधिकारी श्री लहरी दास एवं जिला खेल अधिकारी पाली श्री ओम प्रकाश बारिया को तुरंत प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा जिला उदयपुर के प्रभारी अधिकारी श्री शकील हुसैन, विधानसभा प्रकोष्ठ प्रभारी राजस्थान क्रीडा परिषद श्री श्यामवीर सिंह एवं सहायक अभियंता राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद श्री विनोद कुमार वर्मा को 17 सीसीए नोटिस जारी किया जा चुका है।