उद्योग मंत्री ने सवाईमाधोपुर जिले मे अधूरे कार्यों को जल्द पूर्ण कर विकास में तेजी लाने के दिये निर्देश

जयपुर, 19 फरवरी। उद्योग मंत्री एवं सवाईमाधोपुर जिले के प्रभारी श्री परसादीलाल मीणा ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। उन्होंने समस्त विभागों के अधिकारियों को राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र, बजट घोषणा, मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर की गई घोषणाओं, एवं राज्य और केन्द्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, तथा विभिन्न प्रोजेक्ट, निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधूरे विकास कार्यों के निर्माण में तेजी लाकर विकास को गति देने के निर्देश दिये।

श्री मीना शुक्रवार को सवाईमाधोपुर के सर्किट हाउस में समस्त विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागो के कार्यो की प्रगति की समक्षी कर रहे थे। उन्‍होंने राज श्री योजना, जननी सुरक्षा योजना, संस्थागत प्रसव में राज्य में सवाईमाधोपुर जिले के प्रथम तथा कोविड वैक्सीनेशन में छठे स्थान पर रहने पर जिला कलेक्टर श्री राजेन्द्र किशन के नेतृत्व और सीएमएचओ डॉ. तेजराम मीणा की मेहनत की सराहना की।

प्रभारी मंत्री ने बैठक में निर्देश दिये कि सभी अधिकारी गुड गवर्नेंस और जवाबदेह प्रशासन को धरातल पर शत- प्रतिशत लागू करें। सभी एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ समेत ब्लॉक स्तर का प्रत्येक अधिकारी नियमित जनसुनवाई करे ताकि लोगों को ऎसे काम के लिये जिला कलेक्टर या हमसे मिलने नहीं आना पडे, जिसका ब्लॉक या ग्राम पंचायत स्तर पर ही निराकरण हो जाना चाहिये।

उन्होंने ने बताया कि इस बार मानसून में जिले में औसत से काफी कम बारिश हुई है। अभी से सभी शहरों और गांवों का एक्शन प्लान बना लें। उन्होंने पीएचईडी के एसई को निर्देश दिये कि ज्यादा समस्याग्रस्त गांवों और ढाणियों में गर्मियों में टैंकरों से पेयजल सप्लाई के लिये बनाये गये 114 लाख रुपये के प्रस्ताव को आज ही राज्य सरकार को भेजें। उन्होंने जल जीवन मिशन में अभी तक केवल 25 गांवों में ही प्रोजेक्ट स्वीकृत करवाने को गम्भीर माना तथा निर्देश दिये कि एक माह के भीतर कम से कम 100 अतिरिक्त गांवों के लिये प्रोजेक्ट स्वीकृत करवायें। इस योजना में मार्च तक 28 हजार घरों में नल कनेक्शन दिये जाने हैं। अभी तक इनमें से 14 हजार कनेक्शन ही हुये हैं।

उन्होंने दोनों नगरपरिषद क्षेत्रों में अमृत योजना के पेयजल बिन्दु में प्रगति लाने के निर्देश भी दिये। अभी तक सवाईमाधोपुर में 50 प्रतिशत तथा गंगापुर सिटी में 72 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुआ है। बजट घोषणा की पालना में चारों विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 नलकूप मय सोलर प्लांट लगने हैं। इनमें से 19 का कार्य पूर्ण तथा 14 का कार्य प्रगति पर है। श्री मीना ने शेष 7 कार्य भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार जिले में 186 नलकूप मय सोलर प्लांट तथा डी-फ्लोराइड यूनिट के लगने हैं। इनमें से 66 का कार्य पूर्ण, 19 पर सिविल कार्य होने है तथा 18 का कार्य प्रगति पर है। प्रभारी मंत्री ने शेष कार्य जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिये।

प्रभारी मंत्री ने बताया कि बीसलपुर परियोजना में शामिल बौंली विधानसभा क्षेत्र के काफी गांवों को इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया है जबकि बीसलपुर का पानी यहॉं लाने में कुछ साल लग सकते हैं। ऎसे में पेयजल की तत्कालीन समस्या समाधान के लिये बौंली क्षेत्र का पुनः सर्वे कर फ्लोराइडयुक्त पानी वाले क्षेत्रों में मय डिफ्लोराईड यूनिट नलकूप लगवाने का विस्तृत प्लान तैयार कर बजट आवंटन करवायें। उन्होंने जून तक गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र के 31 गांवों में चम्बल का पानी पहुंचाने के निर्देश दिये। सवाईमाधोपुर तक आने वाली पेयजल लाइन भी जल्द से जल्द बिछवाने के निर्देश दिये।

वर्तमान में जिले में 2 हजार से अधिक कृषि कनेक्शन लम्बित हैं। एसई ने यह भी बताया कि कुछ किसान सामान लेने नहीं आ रहे हैं। इस पर प्रभारी मंत्री ने बताया कि यह हो ही नहीं सकता कि 6-7 साल से कनेक्शन का इंतजार कर रहा किसान डिमांड नोटिस जमा करवाने के बाद भी कनेक्शन में रूचि न लें। प्रभारी मंत्री ने जेवीवीएनएल अधीक्षण अभियन्ता को निर्देश दिये कि ठेकेदार को ही सामग्री दें तथा उसको निर्धारित अवधि में कनेक्शन दिलवाने के लिये पाबंद करें। घरेलू कनेक्शन के लम्बित प्रकरणों का शीघ्रता से निस्तारण करने, कृषि क्षेत्र को निर्धारित समय बिजली आपूर्ति करने, बाडौली जीएसएस समेत अन्य निर्माणाधीन जीएसएस का कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने जिले में पदस्थापित सभी 6 एईएन और 45 जेईएन को साप्ताहिक टास्क देकर उनके कार्य की रोज समीक्षा करने के निर्देश दिये।

उन्होंने डीएसओ को निर्देश दिये कि आधार की राशन कार्ड से सीडिंग के कार्य में तेजी लायें। पोस मशीन की रसीद उपभोक्ता को न देने वाले, वजन माप मशीन में गडबडी कर उपभोक्ता को कम खाद्य सामग्री देने वाले डीलरों के लाइसेंस निलम्बित करने के भी निर्देश दिये।

प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिये कि जिले के सभी सरकारी स्कूलों की पेयजल, शौचालय, भवन, कक्षा कक्ष, बिजली कनेक्शन आदि की लेटेस्ट सूचना संकलित करें। जो सुविधा उपलब्ध नहीं है या भवन की मरम्मत की जानी है तो राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवायें।

श्री मीना ने बताया कि छात्रवृत्ति आवेदनों पर बेवजह ऑब्जेक्शन लगाने को गम्भीरता से लिया जायेगा। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार, अनुप्रति, सुखद दाम्पत्य योजना की भी प्रगति समीक्षा की। प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना में प्रगति तेज करने के निर्देश दिये। मलारना डूंगर-सांकडा सडक निर्माण के लिये टेंडर खोल लिये गये हैं। इस सडक का निर्माण निर्धारित अवधि में पूर्ण गुणवत्ता से करवाने के निर्देश दिये। बामनवास में कॉलेज भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इसका विद्युत कनेक्शन जल्द से जल्द करवाने के निर्देश दिये। मच्छीपुरा में देवनारायण आवासीय विद्यालय, बामनवास में आईटीआई, चौथ का बरवाडा में संस्कृत शिक्षण संस्थान और देवनारायण आवासीय विद्यालय, गंगापुर सिटी में कोर्ट, मलारना डूंगर में मॉडर्न रेकार्ड रूम, सवाई माधोपुर में अल्पसंख्यक बालिका आवासीय विद्यालय के भवनों का निर्माण जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिये। प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, निवेश प्रोत्साहन योजना की प्रगति की समीक्षा कर इन योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये।

उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में लम्बित आवास निर्माण जल्द पूर्ण करने के भी निर्देश दिये। इस योजना में 150 लाभार्थियों ने किश्तें उठाने के बावजूद निर्माण पूर्ण नहीं करवाया है। इस पर प्रभारी मंत्री ने निर्माण पूर्ण करवाने के निर्देश दिये। बौंली पंचायत समिति में लक्ष्य के मात्र 6 प्रतिशत ही आवास पूर्ण होने पर बीडीओ को चार्जशीट देने के निर्देश दिये तथा ग्राम विकास अधिकारियों को टास्क देकर इसमें प्रगति लाने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिये कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा व अन्य योजनाओं में कार्य स्वीकृति, बजट आवंटन तथा राशि भुगतान में विसंगति नहीं होनी चाहिये। इसका जॉंब कार्ड संख्या, गांव की आबादी, क्षेत्रफल से सुसंगत मेल होना चाहिये।

सम्भागीय आयुक्त एवं जिला प्रभारी सचिव श्री पी.सी. बेरवाल ने जिले में मात्र 16 आधार नामांकन मशीनों के होने पर चिन्ता जताई तथा इनकी संख्या बढाने के निर्देश दिये ताकि आधार के राशन से सीडिंग कार्य में तेजी आये। इस कार्य में न्यून प्रगति वाले डीलरों के लिये विशेष कार्य योजना तैयार करने तथा लापरवाह डीलरों पर कार्रवाई के निर्देश दिये। 

जिला कलेक्टर श्री राजेन्द्र किशन ने प्रभारी मंत्री को बताया कि जिले में लक्ष्य का 86 प्रतिशत कोविड-19 टीकाकरण हो चुका है। मार्च माह का राशन उठाव शनिवार से किया जायेगा। फरवरी माह का राशन वितरण 70 प्रतिशत हो चुका है। आधार सीडिंग में सामने आया है कि जिले में 40 हजार यूनिट डुप्लीकेट हैं या इनसे सम्बंधित व्यक्ति पलायन कर चुके हैं। जिले के 1470 सरकारी कार्मिकों को खाद्य सुरक्षा का गेहूं लेने के कारण नोटिस दिया गया था। इनमें से 833 से कुल 1 करोड पच्चीस लाख रूपये रिकवर किये जा चुके हैं। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि संबंधित अधिकारी मौजूद थे।