अनुसूचित जातियों व जनजातियों के विकास को गति देने वाला बजट - जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री

जयपुर, 24 फरवरी। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किया गया बजट 2021-22 अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विकास को गति प्रदान करने वाला बजट है। इस बजट में समाज के सभी वर्गो को राहत पहुंचाने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

उन्होंने बताया कि अनुसूचित क्षेत्र सलूंबर, झाड़ोल, खैरवाड़ा, लसाड़िया- उदयपुर, धरियावाद, अरनोद-प्रतापगढ़, सागवाड़ा-डूंगरपुर, गढ़ी-बांसवाड़ा में आगामी वर्ष में 8 नवीन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किये जायेंगे, साथ ही 150 वनधन केन्द्रों का गठन किया जायेगा। अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य वर्गो के छात्र-छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की घोषणा की गई है। राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 250 माँ-बाड़ी केन्द्रों की स्थापना किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री ने कहा कि जनजाति क्षेत्रों में सामुदायिक वन अधिकार पट्टे उपलब्ध कराने के लिए, आगामी वर्ष में अप्रेल से जुलाई माह तक अभियान चलाकर 9 अगस्त को विश्व जनजाति दिवस के अवसर पर पट्टे वितरित किये जायेंगे। इस कार्य को पूर्ण गंभीरता से सुनिश्चित करने के लिए कमिश्नर टीएडी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा। 

श्री बामनिया ने भूला-सिरोही स्थित लीलूडी बडली शहीद स्मारक के लिए 2 करोड़ रूपये का प्रावधान करने पर मुख्यमंत्री श्री गहलोत का आभार भी जताया।