अतिरिक्त मुख्य सचिव ने की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की योजनाओं की समीक्षा : 31 मार्च तक आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण करने के निर्देश, मनरेगा में 31 मार्च तक 50 प्रतिशत महिला मेट नियोजित करें

जयपुर 25 फरवरी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जलग्रहण विकास एवं राजीविका सहित सभी योजनाओं के लिये निर्धारित पैरामीटर्स के अनुसार 31 मार्च तक लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश देते हुए विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवानें के निर्देश दिये।

श्री सिंह ने बृहस्पतिवार को विभाग के मुख्यालय स्थित अधिकारियों व योजना प्रभारियों की मौजूदगी में राज्य के समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये समीक्षा की।

अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत पंचायतों में निर्मित किये गये व्यक्तिगत शौचालयों की प्रोत्साहन राशि लाभार्थी को भुगतान न किये जाने को गम्भीरता से लेते हुए दस हजार से अधिक शौचालयों का भुगतान लम्बित रखने वाले व निर्धारित पेरामीटर्स के अनुसार कार्य न कर खराब प्रदर्शन वाले पाली, प्रतापगढ़, सीकर, अजमेर, बाड़मेर, नागौर, अलवर, डूंगरपुर, जालौर, झुन्झुनू, जोधपुर, झालावाड़ व उदयपुर जिलों के सीईओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।

उन्होंने ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन हेतु उीपीआर तैयार करने का कार्य ठीक-ठाक होने पर संतोष व्यक्त करते हुए श्री सिंह ने अधिकारियों को कार्य शुरू करने के निर्देश दिये व कहा कि ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन के तहत किये जाने वाले कार्य मनरेगा के तहत अनुमत कायोर्ं में से कनवर्जेन्स से करवायें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा करते हुए श्री सिंह ने मैसन ट््रेनिगं में पीछे रहने पर अजमेर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, जयपुर, झुन्झुनू, कोटा, सिरोही व बीकानेर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोटिस देने के निर्देश दिये। श्री सिंह ने बाड़मेर, उदयपुर, डुगंरपुर व करौली जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को आवास निर्माण के लक्ष्यों को शीध्र पूर्ण करने के निर्देश दिये व कहा कि योजना के तहत आवासहीन व भूमिहीन को छत मिले यह केन्द्र व राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बैंक के माध्यम से राशि वितरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बाड़मेर के समक्ष आ रही समस्या के निवारण हेतु मदद के लिये श्री सिंह ने बाड़मेर जिले के प्रभारी अधिकारी व अधीक्षण अभियन्ता, पीएमएवाईजी श्री के.के.शर्मा को मार्च के प्रथम सप्ताह में बाड़मेर में रहने के निर्देश दिये।

उन्होंने उदयपुर, टोंक, बाड़मेर, प्रतापगढ़, जैसलमेर, बांसवाड़ा,बीकानेर व धौलपुर जिलों के मनरेगा के 10 पैरामीटर्स में पिछड़ने पर नाराजगी प्रकट की व मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे 31 मार्च तक मनरेगा कायोर्ं के तहत 50 प्रतिशत महिला मेट को नियोजित करें, मनरेगा के तहत सृजित सम्पतियों को जियोटेग करें व औसत मजदूरी में सुधार लायें।

श्री सिंह ने जलग्रहण विकास के तहत राजीव गांधी जल संचय योजना में उपलब्ध करवाई गई राशि की शत-प्रतिशत स्वीकृतियां जारी कर कार्य पूर्ण करवानें, रैकिगं हेतु निर्धारित 10 पैरामीटर्स की पूर्ति करनें व पूर्व में बन्द योजनाओं यथा मरू विकास कार्यक्रम, समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम एवं सूख संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत उपलब्ध बकाया राशि का उपयोग कर ऑडिट स्टेटमेंट भिजवानें के निर्देश दिये।

उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निेर्दश दिये कि वे राजीविका के तहत गठित स्वंय सहायता समूहों के क्रेडिट लिंकेज संबधी लक्ष्यों को पूर्ण करें व कहा कि राजीविका संबधी कायोर्ं का प्रदर्शन अब मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का एक अंग होगा । उन्होंने स्वंय सहायता समूहों को बैंकों के माध्यम से राशि वितरण में तेजी लाने के निर्देश भी दिये।

पंचायती राज विभाग की शासन सचिव श्रीमती मंजु राजपाल ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को राजस्थान ग्राम स्वराज अभियान के तहत 2020-21 में आंवटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भिजवानें व 54 कार्या यथा जिला पंचायत सन्दर्भ केन्द्र, नये ग्राम पंचयत भवन व सामुदायकि सेवा केन्द्रों का निर्माण कार्य शुरू करने व ग्राम पंचायत भवनों की मरम्मत का कार्य शीध्र करवाने के निर्देश दिये। श्रीमती राजपाल ने प्रस्तावित निर्माण कार्यों यथा 305 सामुदायिक सेवा केन्द्रों, 1552 ग्राम पंचायत भवनों हेतु स्थल चयनित कर सूचना भिजवानें व लोक योजना अभियान की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने मिशन अन्त्योदय के तहत धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसमें तेजी लाने व इज ऑफ लिविगं सर्वे में राज्य औसत दर में कमी के अन्तराल को पूरा करने संबधी निर्देश दिये। श्रीमती राजपाल ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे नयी ग्राम पंचायत व पंचायत समिति भवनों व अम्बेडकर भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हीकरण करने का कार्य शीध्र पूर्ण कर सूचना भिजवायें। उन्होंने पूर्व के सभी वित्त आयोगों के तहत आंवटित राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र भिजवानें के भी निर्देश दिये।