विधायक आवास परियोजना की प्री-बिड मीटिंग आयोजित : टाटा प्रोजेक्ट सहित 17 कम्पनियों ने दिखाई रूचि

- जयपुर के ज्योति नगर में बनने है विधायकों के लिये बहुमंजिला आवास

- आयुक्त ने कहा गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध करना होगा निर्माण

जयपुर, 5 फरवरी। राजस्थान आवासन मण्डल मुख्यालय स्थित बोर्ड रूम में आवासन आयुक्त श्री पवन अरोडा की अध्यक्षता में विधायक आवास परियोजना की प्री-बिड मीटिंग और भूमि समझौता समिति की बैठक आयोजित की गई। विधायक आवास परियोजना की प्री-बिड मीटिंग में टाटा प्रोजेक्ट सहित 17 बडी कम्पनियों ने भाग लेकर परियोजना में काम करने की रूचि दिखाई। वहीं भूमि समझौता समिति की बैठक में जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर व सिरोही के भूमि अवाप्ति से जुडे 55 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

आवासन आयुक्त श्री पवन अरोडा ने बताया कि शुक्रवार को जयपुर के ज्योति नगर में विधायकों के लिये बनने वाले बहुमंजिले फ्लैट के निर्माण के लिये इच्छुक बिडदाताओं के प्रश्नों के समाधान हेतु प्री-बिड मीटिंग आयोजित की गई। प्री-बिड मीटिंग में टाटा प्रोजेक्ट, केपेसाईट इन्फ्राप्रोजेक्ट सहित कुल 17 प्रतिष्ठित निर्माण कम्पनियों द्वारा भाग लिया। परियोजना के सम्बंध में बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 2 मार्च, 2021 निर्धारित है। इस प्रोजेक्ट की तकनीकी बिड 8 मार्च, 2021 को खोली जायेगी और तकनीकी बिड में सफल होने वाले निविदाताओं की वित्तीय बिड 15 मार्च, 2021 को खोली जायेगी। प्री-बिड मीटिंग में सम्मिलित होने वाले इच्छुक बिडदाताओं द्वारा निर्माण के प्रस्तावित स्थल का मुआयना भी किया गया। विधायक नगर (पश्चिम) में पूर्व निर्मित 54 आवासों में से 50 को मण्डल द्वारा तोड दिया गया है। शेष आवासों की तुडाई का कार्य प्रगति पर है।

उल्लेखनीय है कि यहां विधायकों के लिये 160 बहुमंजिले आवासों का निर्माण करवाया जायेगा। इस प्रोजेक्ट को 30 माह की अवधि में पूर्ण किया जायेगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 250 करोड रूपये है।

जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और सिरोही के भूमि अवाप्ति से जुडे 55 प्रकरणों का निस्तारण आवासन आयुक्त श्री पवन अरोडा ने बताया कि भूमि समझौता समिति की बैठक में खातेदारों की अवाप्त भूमि के बदले में 15ध्25 प्रतिशत विकसित होगी खातेदारों को देने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि लम्बे समय से चली आ रही भूमि अवाप्ति से जुडे प्रकरणों का निरस्तारण होने से खातेदारों को उनका समय पर मुआवजा मिल सकेगा और मण्डल को विभिन्न योजनाओं के लिये जमीन उपलब्ध हो सकेगी।

बीकानेर की शिवबाडी योजना के 43 प्रकरणों का निस्तारण

उन्होंने बताया कि बीकानेर में राजस्थान आवासन मण्डल की शिवबाडी योजना से जुडे 43 प्रकरण कई वर्षों से लम्बित थे। इन प्रकरणों के निस्तारण के लिये एक विशेष समिति का गठन किया गया, जिसने समय पर प्रकरण के सभी पक्षों का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। आज आयोजित बैठक में इन सभी 43 प्रकरणों में भूमि आवंटन का निर्णय लेकर निस्तारण किया गया।