हाई रिस्क पॉइन्ट को अगले चार महिनों में दुरस्त कर वहां सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करें, झूलते हाई वोल्टेज तारों को ठीक करने के कार्य को अभियान के रूप में लें - मुख्य सचिव

जयपुर, 29 जनवरी। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए कि हाई रिस्क वाले स्थानों पर लगे बिजली के तारों एवं खम्बों पर सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए जाएं। उन्होंने राज्य में विभिन्न स्थानों पर चिन्हित किए ढ़ाई लाख हाई रिस्क पॉइन्टों को अगले चार महिनों में दुरस्त कर वहां सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। श्री आर्य शुक्रवार को शासन सचिवालय में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे।

बैठक में मुख्य सचिव ने सभी डिस्कॉम प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए कि झूलते-ढ़ीले हाई वोल्टेज तारों को ठीक करने के कार्य को अभियान के रूप में ले। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी एल. टी. रोड क्रॉसिंग तारों को केबल से रिप्लेस किया जाए तथा झूलते तारों को कसने और तारों के आसपास पेड़ की टहनियों को नियमित रूप से काटा जाए। उन्होंने खुले बिजली के बॉक्सों को बंद करने तथा स्कूल या आबादी के ऊपर से गुजर रही लाईनों को अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि बिजली के हाई टेंशन तारों से होने वाली भीषण दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डिस्कॉम अधिकारियों को कड़ाई से सुरक्षित कदम उठाने होंगे।

मुख्य सचिव श्री आर्य ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में वाहन चालकों द्वारा टोल टैक्स से बचने के लिए दूसरा रूट अपनाया जाता है तथा वाहन चालक खेतों और तंग गलियों से अपने वाहनों को ले जाते है जो दुर्घटना का एक प्रमुख कारण बनता है। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बसों के ऊपर ओवर लोड सामान के विरूद्ध भी व्यापक कार्यवाही की जाए। उन्होंने बिजली विभाग की हैल्प लाईन में आ रही जनता की शिकायतों और उनके निस्तारण के संबंध में विस्तार से जानकारी भी ली।

ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री दिनेश कुमार ने एक अपे्रल, 2019 से 30 नवंबर, 2020 तक की हाई टैंशन लाईनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का डाटा प्रस्तुत किया। मुख्य सचिव ने इस दौरान मृतकों की संख्या पर चिंता व्यक्त की। श्री दिनेश कुमार ने डिस्कॉम द्वारा वर्तमान में किए जा रहे सुरक्षात्मक कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हाई टैंशन लाईनों के नीचे पट्टे जारी करने के प्रावधान बंद होने चाहिए।

बैठक में गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अभय कुमार भी उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त परिवहन आयुक्त तथा तीनों डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों ने वेबिनार के माध्यम से भाग लिया।