राज्य सरकार के गुड गर्वेनेंस के संकल्प के अनुरूप सभी अधिकारी एवं कर्मचारी संवेदनशीलता, जवाबदेह एवं पारदर्शिता के साथ कार्य कर दायित्वों का करें निर्वहन - श्रम मंत्री

जयपुर 29 जनवरी। श्रम राज्य मंत्री श्री टीकाराम जूली ने कहा कि राज्य सरकार के गुड गर्वेनेंस के संकल्प के अनुरूप सभी अधिकारी एवं कर्मचारी संवेदनशीलता, जवाबदेह एवं पारदर्शिता के साथ कार्य कर दायित्वों का निर्वहन करें।

श्री जूली शुक्रवार को अलवर के कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने प्रमुख विभागों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि राजकीय दायित्वों के निर्वहन में समन्वय एक महत्वपूर्ण घटक है। अतः अधिकारी समन्वय के साथ कार्य करते हुए समस्याओं का त्वरित निराकरण करें। उन्होंने निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री की ओर से की गई जिले के बजट घोषणा के सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता से समयबद्ध रूप से पूर्ण करावे। विभिन्न विभागों में नव स्वीकृत हुए संस्थानों एवं भवनों के लिए भूमि आवंटन के कार्य को मिशन मोड पर लेकर पूर्ण करावे।

उन्होंने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को निर्देश दिये कि आगामी ग्रीष्म ऋतु को मद्देनजर रखते हुए कार्ययोजना बनाकर जिले में पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाएं। उन्होंने जिले में पेयजल व्यवस्था के स्थायी समाधान के लिए दीर्घकालीन योजना बनाकर विभाग को भिजवाने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि अमृत योजना के तहत अलवर शहर में पेयजल कनेक्शनों को शीघ्र करवाने तथा शहर में पेयजल कनेक्शन करने वाली एजेन्सी की आ रही शिकायतों पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जलदाय विभाग के अधिकारी पेयजल योजना बनाने का ध्येय नहीं रखें बल्कि जनता को पेयजल लम्बे समय तक मिले इसे ध्यान में रखकर योजना बनाएं। उन्होंने बहादुरपुर ग्राम पंचायत में पेयजल आपूर्ति करने वाले टैंकर संचालक का बकाया भुगतान शीघ्र करने के निर्देश दिये। उन्होंने विगत बैठक में जिले भर की पेयजल योजनाओं की भौतिक रिपोर्ट मंगवाई थी जिस पर संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आगामी दो दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए लगभग सभी सेवाएं ई-मित्र के माध्यम से आमजन को उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले में ई-मित्र केन्द्र संचालकों की लगातार शिकायतें मिल रही है। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक को निर्देश दिये कि सभी ई-मित्र केन्द्रों पर दीवार पर रेट लिस्ट अंकित करावें तथा उसके साथ स्थानीय उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, कलक्ट्रेट के कंट्रोल रूम के नंबर भी अंकित कराना सुनिश्चित करावे। निर्धारित दरों से अधिक चार्ज लेने वाले ई-मित्र केन्द्रों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करें। यदि बार-बार इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो उनके लाइसेंस निरस्त करें। उपभोक्ता से विद्युत एवं पेयजल बिल के पैसे लेने के पश्चात भी बिल जमा नहीं कराने वाले ई-मित्र केन्द्रों की जांच कर उनके विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिये। उन्होंने उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं विकास अधिकारी को नियमित रूप से ई-मित्रों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिये।

उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये कि जिले में अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही करें। अवैध शराब के विरूद्ध आबकारी विभाग के साथ मिलकर निरन्तर अभियान चलाए। उन्होंने निर्देश दिये कि जिले में कानून व्यवस्था की जरूरत के हिसाब से नए पुलिस थाने एवं नई चौकी खोलने तथा पुलिस थानों की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन के प्रस्ताव विभाग को भिजवाएं। उन्होंने समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक को निर्देश दिये कि अवैध शराब के धंधे से अलग हुए परिवारों को नवजीवन योजना से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करावें।

उन्होंने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिये कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में मॉडल जोहड़ एवं तालाब विकसित करें। उन्होंने कहा कि मनरेगा में श्रमिकों के नियोजन में वृद्धि करें। जिन श्रमिकों ने एक वर्ष में 100 दिन या अधिक कार्य श्रमिक के रूप में किया है उनको श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत भजीट में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शिविर लगाकर राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को राहत पहुंचाने का कार्य प्रारम्भ करें। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिये कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए सूचीबद्ध किए गए व्यक्तियों को टीकाकरण के समय के लिए दूरभाष के माध्यम से सूचना देवें। उन्होंने निर्देश दिये कि राज्य सरकार द्वारा जिले में स्वीकृत किए गए 29 सीएचसी, पीएचसी एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में से शेष रहे केन्द्रों के लिए शीघ्र भूमि आवंटन कराए।

उन्होंने नगर विकास न्यास की सचिव को निर्देश दिये कि निर्माणाधीन मिनी सचिवालय के शेष रहे कार्य को शीघ्र पूर्ण करावें। उन्होंने मेवात बालिका छात्रावास के शेष रहे कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निकट भविष्य में आमजन के लिए शिविरों का आयोजन कराया जाएगा जिसके लिए आवश्यक तैयारी सुनिश्चित रखे। उन्होंने अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर को शहर में पार्किंग व्यवस्था के लिए कार्य योजना बनाने एवं शहर के पार्कों को राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजन के लिए खुलवाने के निर्देश दिये।

उन्होंने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को निर्देश दिये कि यथासंभव किसानों को दिन में ही बिजली उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि किसानों को कम से कम 6 घण्टे की विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से करावे। उन्होंने पालावास-रतनपुरा में व सिरावास में नए जीएसएस के प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को निर्देश दिये कि जिले की क्षतिग्रस्त सड़कों का पेचवर्क कराने तथा खराब सड़कों के नवीनीकरण के प्रस्ताव बनवाने के निर्देश दिये। उन्होंने तसिंग से परतापुर वाया मांढण क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने अलवर-रामगढ निर्माणाधीन सड़क पर आमजन की आवश्यकता के अनुरूप दिवाकरी मोड एवं ईएसआईसी हॉस्पिटल के लिए कट रखवाने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि भिवाडी एवं महुआ टोल टैक्स सहित अन्य टोल टैक्स पर आसपास के गांव के वाहनों को टोल मुक्त करने के लिए रिडकोर से समन्वय करें।

जिला कलक्टर श्री नन्नूमल पहाडिया ने श्रम राज्य मंत्री को विश्वास दिलाया कि बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना समयबद्ध रूप में सुनिश्चित कराई जाएगी। इस अवसर पर स्थानीय जन प्रतिनिधि अधिकारी मौजूद थे।