आमजन को समय पर आवश्यक सुविधाये उपलब्ध करवाने के लिये सभी विभागीय अधिकारी सक्रिय रह कर कार्य करे - उद्योग मंत्री

जयपुर, 29 जनवरी। उद्योग मंत्री श्री परसादी लाल मीना ने कहा कि आमजन को समय पर पेयजल, विद्युत, चिकित्सा, खाद्य सामग्री एव शिक्षा जैसी आवश्यक सुविधाये उपलब्ध करवाने के लिये सभी विभागीय अधिकारी सक्रिय रह कर कार्य करे तथा पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं में लाभान्वित करवाने के लिये आगे आकर कार्य करे।

श्री मीणा शुक्रवार को दौसा के सर्किट हाउस आयोजित जिला स्तरीय अघिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी सरकारी योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन करावे ताकि आमजन को लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नही की जायेगी। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों से कहा कि महाराजपुरा, सलेमपुरा, दौलतपुरा व श्रीमा के जीएसएस को बने कई साल हो जाने के बाद भी ट्रान्सफार्मर नही बदले गये है। इनको बदलने के लिये कई बार कहा जा चुका है, लेकिन अभी तक प्रस्ताव भी तैयार नही किये गये है। अधिकारी जिम्मेदारी से कार्य करे ताकि उपभोक्ताओं को समय पर गुणवत्तापूर्ण विद्युत की सप्लाई करवाई जा सकें। उन्होने कहा कि नयावास, डूंगरपुर, श्यामपुरा में 33/11 केवी जीएसएस के निर्माण कार्य को प्राथमिकता से लेकर पूर्ण करावे ताकि किसानों को आवश्यकतानुसार विद्युत उपलब्ध कराई जा सके। उद्योग मंत्री ने कहा कि डिगो,महारिया, श्री रामपुरा व लाडपुरा में 33/11 केवी के जीएसएस बनाने के लिये प्रस्ताव तैयार करवा कर भिजवाये। उन्होंने कहा कि वीसीआर भरने पर नियंत्रण करे ,गरीबों एवं किसानों को वीसीआर के नाम परेशान नही करे तथा अब तक भरी गई वीसीआर का शिविर आयोजित कर तत्परता से निस्तारण करावें। उन्होने कहा बकाया कृषि व घरेलू कनेक्शन शीघ्रता से जारी करावे।

बैठक के दौरान उद्योग मंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिचाई विभाग, मनरेगा,रसद विभाग,चिकित्सा विभाग व जलदाय विभाग ,उद्योग, रिको एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ विभागीय योजनावार समीक्षा करते हुये कहा कि स्वीकृत योजनाओं का शीघ्रता से क्रियान्वयन करावें ताकि आमजन को उसका लाभ मिल सके। उन्होने श्यामपुरा रोड के निर्माण कार्य को शीघ्र चालू करवाने तथा अन्य योजनाओं व विधायक कोष से स्वीकृत कार्यो को तत्परता से चालू करवाने की बात कही। उन्होने यह भी कहा कि विधायक कोष से स्वीकृत कार्यो में किसी प्रकार की रूकावट आती है तो समाधान करावे तथा समाधान नही हो पाने की स्थिति में अवगत करवा कर कार्य का स्थान बदलवा लें। उन्होने सभी कार्यकारी एजेन्सी के अधिकारियों को निर्देश दिये मनरेगा योजना के तहत अधिक से अधिक कार्य स्वीकृत करवा कर गरीब,मजदूर व पात्र व्यकितयों को रोजगार उपलब्ध करावे। उन्होने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिये कि मनरेगा में ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियासें से प्रस्ताव लेकर अधिक से अधिक कार्य स्वीकृत करावे। मनरेगा योजना में मेडबंदी, बाडा निर्माण, भूमि सुधार, विद्यालयों में खेल मैदान के समतलीकरण, शौचालय निर्माण सहित अन्य कार्यो को शामिल कर स्वीकृति जारी करे।

उन्होने सिचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि समस्याग्रस्त क्षेत्र में जल स्तर को उपर लाने के लिये अधिक से अधिक एनिकटों का निर्माण करावे ताकि हैण्ड पम्पों का जल स्तर उपर आ सके। उन्होने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि सरकारी चिकित्सालयों में आने वाले मरीजों की समय पर जांच करवा कर निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। विभिन्न योजनाओं में उपकरण क्रय करने की स्वीकृति का आमजन को लाभ दिलवाने के लिये प्राथमिकता से उपकरण खरीदें ताकि चिकित्सालयों में आने वाले मरीजों की निःशल्क जांच हो सके। उद्योग मंत्री ने जिला रसद अधिकारी को निर्देश दिये कि सभी ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकानदार की व्यवस्था व्यवस्था करावें ताकि उपभोक्ताओं को खाद्या सामग्री लेने के लिये दूर नही जाना पडे। 

उद्योग मंत्री ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी के दौरान पेयजल की भारी समस्या आने वाली है,इसके निराकरण के लिये स्वीकृत योजनाओं के कार्यो को गति प्रदान करे तथा समस्याग्रस्त गांवों के लिये पेयजल योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करवा कर सरकार को प्रेषित करे ताकि स्वीकृति करवाई जा सके। उन्होने विधानसभा क्षेत्र लालसोट में स्वीकृत पेयजल योजनाओं की समीक्षा करते हुये कहा कि जेजेएम योजना में अधिक से अधिक गांवों के प्रस्ताव बना कर भिजवाये ताकि पेयजल से समस्याग्रस्त गांवों को पेयजल मिल सके। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधि संबंधित अधिकारी मौजूद थे।