आईजीपीआरएस को सुदृढ़ कर उत्तर भारत का उम्दा श्रेणी का प्रशिक्षण संस्थान बनाया जायेगा - अतिरिक्त मुख्य सचिव

जयपुर, 7 जनवरी। अतिरिक्त मुख्य सचिव,ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग श्री रोहित कुमार सिंह ने कहा कि इन्दिरा गांधी पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक संसाधान उपलब्ध करवा कर, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण में माहिर विषय विशेषज्ञों को जोड़ कर व उपलबध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए उत्तरी भारत का उम्दा श्रेणी का प्रशिक्षण संस्थान बनाया जायेगा। 

श्री सिंह ने बृहस्पतिवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न शाखाओं आयुक्तालय,जलग्रहण एवं भू-संरक्षण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राजीविका, मनरेगा, राज्य बॉयोफ्यूल प्राधिकरण आदि के अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण संबधी बजट एवं प्रशिक्षण विषयों की समीक्षा की। 

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि विभाग की विभिन्न शाखाओं के अधीन संचालित विभिन्न योजनाओं के सभी प्रशिक्षण इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में करवायें जायें, प्रशिक्षण हेतु दक्ष विषय विशेषज्ञों को बुलाया जाये व उन्हें उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप मानदेय भी दिया जाये। 

अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सिंह ने निर्देश दिये कि प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों की पालना के साथ-साथ भारत सरकार के पैनल में शामिल सूची में से विशेषज्ञों को प्रशिक्षण हेतु बुलवाया जाये ताकि प्रशिक्षण का बेहतर लाभ प्रशिक्षु अधिकारियों, कर्मचारियों व जन प्रतिनिधियों को मिल सके। 

श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि संस्थान को जल जीवन मिशन के पैनल में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जाये। उन्होंने संस्थान के प्रबन्धन को सुदृढ़ करने के साथ-साथ सन्दर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर भी जोर दिया। 

श्री सिंह ने निर्देश दिये कि अगर कोई विशेष प्रशिक्षण जो आईजीपीआर में आयोजित नहीं किया जा सके, उसका निर्णय उनके स्तर पर किया जायेगा। 

जिला स्तर पर बेहतर प्रशिक्षण सुनिश्चित्त हो सके इस हेतु श्री सिंह ने निर्देश दिये कि जिलों में मौजूद जिला पंचायत सन्दर्भ केन्द्रों का कुशलतापूर्वक संचालन करने हेतु पंचायती राज विभाग एवं इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम करवायें ताकि सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आ सके व योजनाओं का लाभ आम जन को मिल सके। 

बैठक में शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग श्रीमती मंजू राजपाल, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त, मनरेगा, श्री पी.सी.किशन, स्टेट मिशन निदेशक, राजीविका श्रीमती शुचि त्यागी, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण श्री विश्व मोहन शर्मा, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान की निदेशक श्रीमती निर्मला मीणा एवं अतिरिक्त निदेशक, श्री अर्जुन राम चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य बॉयोफ्यूल प्राधिकरण श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़, संयुक्त शासन सचिव, आयोजना श्री एस.आर.मीणा आदि अधिकारी उपस्थित थे।