15 साल से पुराने पेट्रोल व 10 वर्ष पुराने डीजल के वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं चलाने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित करें - मुख्य सचिव

जयपुर, 27 जनवरी। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने निर्देश दिए कि 15 साल से पुराने पेट्रोल तथा 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संचालित नहीं किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। 

मुख्य सचिव बधुवार को यहां शासन सचिवालय में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों की अनुपालना में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए की गई अब तक की कार्रवाई की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। 

श्री आर्य ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन के विषय में जारी दिशा निर्देशों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यथा अलवर भरतपुर, भिवाड़ी एवं इनके निकटवर्ती क्षेत्रों में सख्ती से लागू करने के निर्देश दिये। उन्होंने अलवर एवं भरतपुर के जिला कलेक्टरों को अपने जिलों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के सुधार को लेकर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए, ताकि मूल रूप से रोड डस्ट, औद्योगिक इकाइयों एवं वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण में प्रभावी कमी लाई जा सके। उन्होंने भरतपुर एवं अलवर के जिला कलेक्टरों को सभी संबंधित विभागों के साथ कार्य योजना बनाकर समिति को भिजवाने के निर्देश दिए। 

इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि भिवाड़ी पूर्ण रूप से रीको के अंतर्गत आता है और वहां वायु प्रदूषण में औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ रोड डस्ट वायु प्रदूषण का मूल कारण है। इस क्षेत्र में रोड़-डस्ट का प्रदूषण में कुल 76.7 प्रतिशत होता है जो कि बेहद अत्यधिक है इसके लिए उन्होंने रीको के अधिकारियों को एनसीआर क्षेत्र के रीको क्षेत्र में सीसी रोड का निर्माण कराने के निर्देश दिए। 

उन्होंने अवैध खानों को पूर्ण रुप से बंद करने एवं वैध खानों को जो कि प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा और निर्देशों का उल्लंघन कर रही है उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये। उन्होंने परिवहन एवं गृह विभाग को ऎसे सभी वाहनों को जो क्षमता से अधिक माल ढो रहे हैं, और प्रदूषण की जांच समय पर नहीं करा रहे हैं उनके लिए अभियान चलाकर कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। 

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों की पालना में समय बद्ध योजना बनाकर एनसीआर क्षेत्र में जीरो एमिशन व्हीकल की तर्ज पर ई-व्हीकल एवं सीएनजी और एलएनजी वाहनों को बढ़ावा दिया जाए। 

इस अवसर पर गृह एवं परिवहन विभाग के प्रमुख शासन सचिव, श्री अभय कुमार, वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्रीमती श्रेया गुहा, खनन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अजिताभ शर्मा सहित अन्य विभागों के उच्च अधिकारी गण मौजूद थे।