प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण : राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन वाले जिलों में राजसमंद पहले पायदान पर

जयपुर 16 दिसम्बर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों के चयन में राजसमंद जिले ने पिछले 3 वर्षो में 10 हजार 289 आवासों के लक्ष्य के विरूद्ध 10 हजार 79 आवास निर्माण पूर्ण कर 98.07 प्रतिशत प्रगति अर्जित कर राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। 

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने बताया कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन की जिलेवार रेंकिंग जारी की जाती है। योजनान्तर्गत 16 दिसम्बर को जिलेवार निष्पादन इन्डेक्स रिपोर्ट के आधार पर राजसमंद जिले को रेंकिंग में प्रथम स्थान मिला है व राज्य स्तर पर राजसमंद जिला पिछले 5 माह से लगातार प्रथम स्थान पर है। 

इस प्रकार मिली देश में प्रथम रैंक 

श्री सिंह ने बताया कि राजसमंद जिले को यह रेंकिंग कारीगरों को 45 दिन का प्रशिक्षण, प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा 62 आवासों को अल्प समय में पूर्ण करने, पंचायत समिति द्वारा आवास सॉफ्ट पर ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित वरीयता सूची अपलोड करने, पात्र परिवारों की वरीयता सूची, आधार सिडिंग, कार्यों की स्वीकृति, किश्तों का भुगतान व कार्य पूर्णता के बिन्दुओं को प्राप्त करने से संभव हो सका। 

देश के प्रथम 50 जिलों में राज्य के 14 जिलें शामिल 

अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सिंह ने बताया कि राजसमंद जिले के अतिरिक्त देश के प्रथम 100 जिलों में बूंदी, दौसा, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, पाली, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर एवं जालौर शामिल है। जिनमें बूंदी 12, दौसा 13, डूंगरपुर 16 व सवाई माधोपुर 24वें पायदान पर रहें है। 

उन्होंने योजना के क्रियान्वयन में उत्कृष्ठ प्रदर्शन हेतू राज्य एवं जिले के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बताया कि राज्य में प्रथम फेज में स्वीकृत 6.87 लाख आवासों में से 6.70 लाख (97.06 प्रतिशत) एवं गत वर्ष स्वीकृत आवासों में से 65.35 प्रतिशत आवास पूर्ण हो चूके है। श्री सिंह ने बताया कि योजनान्तर्गत सामाजिक आर्थिक आधारित जनगणना (SECC) – 2011 के आधार पर तैयार स्थाई वरीयता सूची में सभी परिवारों को आवास स्वीकृति जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार से अनुमति प्राप्त होते ही चिन्हित पात्र परिवारों की सूची से भी आवास स्वीकृति प्रारम्भ कर दी जावेगी।

उन्होंने बताया कि 1 अप्रेल, 2016 से वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण देश के 669 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन की प्रगति शुरू से ही श्रेष्ठ रही है।