राज्य स्तरीय दिव्यांगजन सम्मान समारोह : दिव्यांगजनों को बीपीएल के समान सुविधाओं के लिए जल्द करेंगे निर्णय - मुख्यमंत्री

जयपुर, 3 दिसम्बर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण तथा उन्हें कुशल मानवीय संसाधन के रूप में तैयार करने की दिशा में लगातार संवेदनशील निर्णय कर रही है। उन्होंने कहा कि जनघोषणा पत्र में हमने दिव्यांगजनों को बीपीएल के समान सुविधाएं देने का वादा किया था। जल्द ही इस संबंध में उचित निर्णय किया जाएगा। राजकीय सेवाओं में दिव्यांगों के लिए आरक्षण तीन प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत करने तथा उनकी सम्मान पेंशन राशि में बढ़ोतरी के बाद दिव्यांगजनों को संबल देने के उद्देश्य से राज्य सरकार का यह एक और बड़ा मानवीय निर्णय होगा।

श्री गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर गुरूवार को अन्तरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय दिव्यांगजन सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में जुड़े जिला कलक्टरों ने विशिष्ट उपलब्धि अर्जित करने वाले दिव्यांगजनों तथा दिव्यांगों के कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही संस्थाओं एवं उनके प्रतिनिधियों को जिलों में सम्मानित किया। साथ ही दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण भी प्रदान किए गए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब दिव्यांगजनों को उनकी शारीरिक निर्भरता के कारण हीन नजरिए से देखा जाता था। यहां तक कि कई बार उनके परिजन भी उन्हें बोझ समझते थे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1992 से इस दिवस की शुरूआत करने के बाद इस सोच में सामाजिक बदलाव लाने की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी शुरूआत हुई। 

श्री गहलोत ने कहा कि दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की सोच के साथ वर्ष 2011-12 में हमारी पिछली सरकार के समय ही विशेष योग्यजन निदेशालय की स्थापना की गई थी। इस निदेशालय के द्वारा प्रदेश में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे दूसरे कार्यकाल में ही मूक-बधिर बच्चों के लिए कॉकलियर इम्प्लांट करने की योजना शुरू की गई। अब तक प्रदेश में 45 करोड़ रूपए से 949 मूक-बधिर बच्चों में कॉकलियर इम्प्लांट किया जा चुका है। इससे इन बच्चों के जीवन में नई खुशियां आई हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों को शिक्षा से जोड़ने, कौशल विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए उन्हें विशेष उपकरण, छात्रवृत्ति, स्मार्टफोन, अनुदान एवं ऋण प्रदान करने जैसी सुविधाएं एवं सहायता दी जा रही हैं। इसके साथ ही उन्हें 750 रूपए से 1500 रूपए तक पेंशन मिल रही है। प्रदेश के 5 लाख 61 हजार दिव्यांगजनों को सम्मान पेंशन का लाभ मिल रहा है। 

श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के फैसलों से प्रदेश में दिव्यांगजनों का सम्मान बढ़ा है तथा उन्हें संबल मिला है। उन्होंने कहा कि पल्स पोलियो अभियान की सफलता से देश को पोलियो जैसे अभिशाप से मुक्ति मिली। छूआछूत एक महापाप है। इस कुप्रथा के उन्मूलन के लिए हमें ऎसे संगठित प्रयासों की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा तैयार किए गए कैलेंडर का विमोचन किया। 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री श्री राजेन्द्र यादव ने कहा कि ऎसे कई उदाहरण हैं जब दिव्यांग व्यक्तियों ने खुद को अन्य व्यक्तियों से अधिक समर्थ साबित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश में दो साल में करीब दो हजार दिव्यांगजनों को स्वावलंबी बनाया गया है। साथ ही संयुक्त सहायता अनुदान योजना के तहत विशेष योग्यजनों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। 

मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि इस आयोजन से प्रदेश के अन्य दिव्यांगजनों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी भवनों एवं कार्यालयों में रैम्प, रैलिंग आदि सुविधाएं विकसित कर उन्हें दिव्यांगजनों के सहज आवागमन के अनुकूल बनाया जा रहा है।

शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्रीमती गायत्री राठौड़ ने विभाग के माध्यम से दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। विशेष योग्यजन आयुक्त श्री गजानंद शर्मा ने आभार व्यक्त किया। सम्मानित होने वाले दिव्यांगजनों ने भी विचार व्यक्त किए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी एवं दिव्यांगों के लिए काम कर रही संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वीसी के जरिए कार्यक्रम से जुड़े।