कृषि कनेक्शन के जमा डिमांड नोटिस की प्राथमिकता सूची निगमों की वेबसाईट पर अपलोड करें - प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा, एवं अध्यक्ष डिस्कॉम्स

विद्युत निगमों की वीडियो कान्फ्रेन्स आयोजित : किसानों को निर्धारित ब्लॉक में निर्बाध बिजली आपूर्ती की जाए

जयपुर, 23 दिसम्बर। प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा एवं विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार ने बुधवार 23 दिसम्बर को वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से कृषि के लिए विद्युत आपूर्ती व्यवस्था व कृषि कनेक्शन के जमा हुए मांग पत्रों के कनेक्शन जारी करने सहित उपभोक्ता शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया आदि की समीक्षा की। वीडियो कान्फ्रेन्स में अजमेर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री वी.एस.भाटी, जोधपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री अविनाश सिंघवी, जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री अजीत सक्सैना (अतिरिक्त चार्ज) तीनों डिस्कॉम, प्रसारण निगम व राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के निदेशक तकनीकी सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से रबी सीजन में प्रदेश के किसानों को फसल की सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति की डिस्कॉमवार समीक्षा करते हुए श्री दिनेश कुमार ने निर्देश दिए कि बजट घोषणा अनुसार जिन 15 जिलों में दिन के 2 ब्लॉक में बिजली आपूर्ती की जा रही है वहां दिन के ब्लॉक में बिजली आपूर्ती की जाए एवं अन्य जिलों में दिन व रात्री के निर्धारित ब्लॉक बदलते क्रम में बिजली आपूर्ती किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इससे बेहतर लोड मेनेजमेन्ट किया जा सकेगा और निर्धारित ब्लॉक में कृषि के लिए विद्युत की सुचारु आपूर्ती भी प्रभावित नही होगी। इसके लिए डिस्कॉस्म व प्रसारण निगम के अधिकारी जहां कहीं भी प्रसारण व वितरण तंत्र को अपग्रेड करने की जरुरत हो प्रति तिमाही मीटिंग करके इसकी समीक्षा करें और आपसी समन्वय से कार्य करते हुए कार्य को समय पर पूर्ण करवाएं। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निर्धारित ब्लॅाक आपूर्ती का किसी भी स्तर पर उल्लंघन नही हो। उन्होंने कहा कि ब्लॉक आपूर्ती का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

कृषि कनेक्शन के जमा हुए डिमांड नोटिस व कनेक्शन जारी करने की स्थिति की समीक्षा करते हुए प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा एवं अध्यक्ष डिस्कॉम्स ने बताया कि इस तरह की शिकायतें आई है कि कनेक्शन का सामान उपलब्ध होने के बावजूद भी कनेक्शन जारी करने में विलम्ब हो रहा है। इस तरह की शिकायतों को दूर करने के लिए उन्होंने निर्देश प्रदान किए कि कृषि कनेक्शन के जितने भी डिमांड नोटिस जमा हो गए हैं उनकी प्राथमिकता सूची तीनों डिस्काम्स अपनी वेबसाईट पर अपलोड करें और नियमित उसे अपडेट भी करते रहें। इससे आवेदकों को कनेक्शन की संभावित अवधि की जानकारी मिलती रहेगी और प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहने के साथ ही शिकायतें भी कम होगी।

श्री दिनेश कुमार ने प्राप्त होने वाली उपभोक्ता शिकायतों और उनके निस्तारण की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि शिकायतें चाहें बिजली बिलों से सम्बन्धित हो या अन्य उनके निस्तारण की कार्यवाही व उनके निस्तारण के लिए लगाए गए कैम्प में किए गए निस्तारण के साथ ही शिकायत की वास्तविकता के बारें में स्थानीय मीडिया के माध्यम से वास्तविक स्थिति को आमजन की जानकारी हेतु बताया जाना चाहिए। इसके साथ ही इस तरह की व्यवस्था की जाए कि उपभाक्ताओं की शिकायतों को विभाग द्वारा भी सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड कर निस्तारण प्रक्रिया की मॉनिटरिंग की जाए।