राज्य में खनिज के नए क्षेत्रों की खोज व खनन की कार्य योजना बनेगी, राजस्व बढ़ाने पर रहेगा बल - प्रमुख सचिव माइंस

जयपुर, 11 नवंबर। माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अजिताभ शर्मा ने कहा है कि राज्य में खनिज और खनन के नए क्षेत्रों की खोज के साथ ही उनके दोहन की विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी। 

उन्होंने कहा कि इससे राज्य की खनिज संपदा का वैज्ञानिक खनन, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी और अधिक राजस्व प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने कहा कि नई खनन नीति में छोटे लीज धारियों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा क्योंकि छोटी लीज से रोजगार के अधिक अवसर विकसित होने के साथ ही राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त होता है। 

प्रमुख सचिव माइंस श्री अजिताभ शर्मा बुधवार को जयपुर में आरएसएमएमएल के बोर्ड ऑफिस में माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में निदेशक माइंस श्री के.बी.पण्डया, उपसचिव श्रीमती नीतू बारुपाल व माइंस मुख्यालय उदयपुर व जयपुर के अधिकारी हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने बताया कि कोरोना प्रभाव के बावजूद गए केवल 9 करोड़ राजस्व कम रहा है जबकि अक्टूबर में ही गए साल की तुलना में 105 करोड़ रुपये का अधिक राजस्व अर्जित किया है। उन्होंने बताया कि गए साल अक्टूबर तक 2325 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ था जो कोरोना लॉकडाउन के बावजूद इस साल 2316 करोड़ राजस्व मिला है। 

श्री शर्मा ने बताया कि एक मोटे अनुमान के अनुसार राज्य में 82 प्रकार के खनिज है जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन हो रहा है। इस क्षेत्र में 6-8 लाख को प्रत्यक्ष और 22-25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार प्राप्त हो रहा है। उन्होंने एमनेस्टी योजना में गति लाने को कहा। 

प्रमुख सचिव माइंस श्री अजिताभ शर्मा ने अधिकारियों को अवैद्य खनन के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने और पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने जैसे कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और ई-गवनेंस को बढ़ावा देने को कहा। 

श्री शर्मा ने दो साल की बजट घोषणाओं, जन घोषणा पत्र के बिन्दुओं, मुख्यमंत्री की घोषणाओं, संपर्क पोर्टल के प्रकरणों सहित विभिन्न नियमित बिन्दुओें पर समय सीमा में कार्यवाही के निर्देश दिए।

निदेशक माइन्स श्री केबी पण्ड्या ने स्लाइड प्रजेटेंशन से विभागीय गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में उपसचिव श्रीमती नीतू बारुपाल व माइंस मुख्यालय उदयपुर व जयपुर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।