वन विभाग की समीक्षा बैठक : वन विस्तार के लिए सामाजिक वानिकी योजना को जीवन्त करें - मुख्यमंत्री

जयपुर, 8 अक्टूबर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए वन्य जीवों का संरक्षण तथा वनों का विस्तार किया जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में वन क्षेत्र का विस्तार करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय शुरू की गई सामाजिक वानिकी योजना को जीवन्त किया जाए, क्योंकि वृक्षारोपण के अभियान को अधिक से अधिक जनसहभागिता से ही सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने तीन माह में नई वन नीति तैयार करने के निर्देश भी दिए। 

श्री गहलोत गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर वन विभाग की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आमजन वनों का महत्व समझेगा और वृक्षारोपण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित होगी तो हम वनों के विस्तार के लक्ष्य को जल्द प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए वन विभाग के अधिकारी जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर गांव-ढाणी तक अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाने और उनकी देखभाल करने का माहौल बनाएं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग एवं एनजीओ आदि का सहयोग लेकर वृक्षारोपण कार्यक्रम को व्यापक रूप दिया जा सकता है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए नर्सरी विकास पर विशेष जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर लोगों को नर्सरी तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे वृक्षारोपण के लिए आवश्यकता के अनुरूप पौधे उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद विभाग के साथ समन्वय कर औषधीय गुणों वाले पौधे लगाए जाएं। इससे विभाग को अतिरिक्त आय भी होगी। 

श्री गहलोत ने निर्देश दिए कि विलायती बबूल (जूलीफ्लोरा) को हटाकर उनके स्थान पर स्थानीय प्रजाति के पौधे लगाने के कार्य को गति दी जाए। उन्होंने कहा कि गोचर भूमि से भी विलायती बबूल हटाया जाए। इसके लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के साथ बैठक कर योजना तैयार की जाए। 

तीन माह में गठित हो राजस्थान राज्य वन विकास निगम 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वनों की उत्पादकता बढ़ाने, इमारती लकड़ी, बांस एवं लघु वन उपज के उत्पादन में वृद्धि के लिए इस वर्ष के बजट में ‘राजस्थान राज्य वन विकास निगम’ गठित करने की घोषणा की गई थी। वन विभाग तीन माह के अन्दर यह निगम गठित करे। उन्होंने कहा कि विभाग लघु वन उपज का लाभप्रद मूल्य दिलाया जाना भी सुनिश्चित करे। 

श्री गहलोत ने रणथम्भौर, सरिस्का एवं मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार बाघों के संरक्षण को लेकर बेहद गंभीर है। वन विभाग बाघ सहित अन्य वन्यजीवों के संरक्षण में किसी तरह की कोताही नहीं बरते। उन्होंने कहा कि वन्यजीवों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल के लिए विशेषज्ञ वन्यजीव चिकित्सकों की कमी को दूर किया जाए। 

प्रमुख शासन सचिव वन एवं पर्यावरण श्रीमती श्रेया गुहा ने प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि 96 नई नर्सरियों की स्थापना के लिए कृषि वानिकी सब मिशन के तहत प्रस्ताव कृषि विभाग को भेजे गए हैं। साथ ही, 60 हजार हैक्टेयर में विलायती बबूल हटाकर स्थानीय प्रजाति के वृक्ष लगाने के लिए करीब 954 करोड़ की योजना तैयार कर ग्रीन क्लाईमेट फण्ड के तहत नाबार्ड को भेजी गई है। 

उन्होंने बताया कि नवाचार ‘नगर वन योजना’ के तहत उदयपुर के माछला मगरा, जोधपुर के कायलाना, जयपुर के गोनेर, कोटा के देवली अरब एवं आवली रोजड़ी तथा अजमेर के पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में नगर वन विकसित करने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे हैं। साथ ही, शिक्षा विभाग के साथ समन्वय कर स्कूल नर्सरी योजना संचालित की जाएगी। जिसमें 1000 विद्यालयों का चयन कर प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों के माध्यम से पौध तैयार करवाई जाएगी। इससे जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण के सम्बन्ध में विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा होगी।

बैठक में वन राज्यमंत्री श्री सुखराम विश्नोई, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) श्री जीवी रेड्डी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (डेवलपमेन्ट) श्री योगेन्द्र कुमार दक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रोडक्शन) श्रीमती श्रुति शर्मा, विशिष्ट सचिव (वित्त व्यय) श्री सुधीर कुमार शर्मा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अरिन्दम तोमर, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी एवं शासन सचिव वन श्री बी प्रवीण सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।