शहर के साथ ग्रामीण, कस्बाई, नगरपालिका क्षेत्रों में भी कोविड से बचाव के लिए नो मास्क नो एंट्री अभियान को बनाएं जन आन्दोलन - विशेष वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए अधिकारियों को दिया निर्देश

जयपुर, 8 अक्टूबर। जिला कलक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेशभर में कोविड जन जागरूकता के लिए चलाए जा रहे जन आन्दोलन के क्रम में जयपुर जिले के ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों में भी मास्क एवं उचित दूरी के नियम को अनिवार्यता से लागू किया जाए। इस कार्य में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाए। उन्होंने गुरूवार को इस सम्बन्ध में बुलाई गई वीडियो कांफे्रंसिंग में जिले के सभी एसडीएम, बीडीओ एवं नगरपालिकाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए यह निर्देश प्रदान किए। 

श्री नेहरा ने कहा कि जयपुर जिले में लगातार कोविड संक्रमण बढ रहा है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री महोदय द्वारा महात्मा गांधीजी की जयन्ती पर 2 अक्टूबर से प्रारम्भ किए गए जन आन्दोलन को वास्तविक अर्थों में जन आन्दोलन का स्वरूप दिया जाना जरूरी है। जयपुर शहर के साथ ही जिले के ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों में भी लोगों को स्वेच्छा से मास्क एवं उचित दूरी के नियम की पालना के लिए जागरूक करने के साथ ही उन्हें इन नियमों का पालन नहीं करने पर टोकना भी है। बार-बार समझाइश के बावजूद इन नियमों की उल्लंघन करने वालों के चालान भी बनाए जाएं। 

श्री नेहरा ने निर्देश दिए कि इस अभियान को जन आन्दोलन बनाने के लिए ग्रामीण, कस्बाई एवं नगरीय क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए। जन सहयोग से माइकिंग के जरिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ से बचने जैसी सावधानियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। ग्राम पंचायतों में नवनिर्वाचित सरपंचों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इस अभियान में सक्रिय सहयोग का आग्रह किया जाए। इसी प्रकार क्षेत्र में प्रभावी धार्मिक, औद्योगिक, श्रमिक यूनियन्स, मण्डी यूनिन्स विभिन्न गैर सरकार संगठन (एनजीओ), युवा संगठन (स्काउट्स, एनएसएस, एनसीसी, नेहरू युवा संगठन), व्यापार मण्डल, रॉटरी क्लब, लायंस क्लब, ऑटो यूनियन्स, बस यूनियन, ठेला चालक संघ आदि के साथ बैठक कर इस जन आन्दोलन में सहयोग प्राप्त किया जाए।

उन्होंने सभी राजीव गांधी सेवा केन्द्रों, सुसंगत स्थलों पर ‘‘नो मास्क नो एंट्री’’ पोस्टर चस्पा करने, बस स्टेण्ड, सब्जी मण्डी, मजदूर चौखटी, बाजार, प्रमुख चौराहों पर जन सहयोग से माइकिंग एवं ऑडियो संदेशों के प्रसारण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, स्थानीय निकाय आदि के माध्यम से जनजागरूकता कार्यक्रमों का प्रतिदिन आयोजन के लिए निर्देशित किया।