मार्च 2021 तक सभी तहसीलों को ऑनलाइन किया जाए, लंबित राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर राहत दिलाएं - राजस्व मंत्री

338 तहसीलों में से 245 तहसीलें ऑनलाइन 

जयपुर, 20 अक्टूबर। राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को शासन सचिवालय में राज्य के संभागीय आयुक्तों, जिला कलक्टर्स एवं राजस्व अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित हुई। बैठक में श्री चौधरी ने सभी जिला कलेक्टर्स से राजस्व सम्बन्धी मामलों की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि 31 मार्च 2021 तक सभी तहसीलों को ऑनलाइन करना सुनिश्चित किया जाए। 

बैठक में राजस्व एवं उपनिवेश मंत्री को जानकारी दी गई कि डीआईएलआरएमपी परियोजना के तहत अब तक राज्य की कुल 338 तहसीलों में से 245 तहसीलों को ऑनलाइन किया जा चुका है। श्री चौधरी ने कहा कि शेष बची 93 तहसीलें भी 31 मार्च 2020 से पूर्व ऑनलाइन हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए भू-प्रबन्ध आयुक्त, तथा रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल को अनुबंधित फर्मों से समन्वय स्थापित कर ऑनलाइन होने से बची हुई शेष तहसीलों को ऑनलाईन करने में आ रही कठिनाइयों के निस्तारण के निर्देश दे दिये गए हैं। 

राजस्व एवं उपनिवेश मंत्री ने कॉंन्फ्रेसिंग में माध्यम से राजस्व न्यायालयों द्वारा राजस्व मामलों का निपटान, भूमि आवंटन और रूपांतरण की पेंडेंसी की समीक्षा, गैर खातेदारी से खातेदारी की पेंडेसी, सीमा ज्ञान से संबंधित मामले, आम रास्ते से संबंधित मामले, म्यूटेशन की पैंडेसी, विधानसभा प्रश्न की पेंडेंसी, अभियोजन स्वीकृति आदि के बारे में जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री आन्नद कुमार द्वारा राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों व विगत 3 माह में निस्तारित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई । बैठक में भू-प्रबन्धक विभाग के आयुक्त श्री रोहित गुप्ता राजस्व मण्डल की रजिस्ट्रार नमृता वृषणी, राजस्व उप सचिव श्री कमलेश आबूसरिया राजस्व अपीलिए अधिकारी एवं भू-प्रबंध अधिकारी उपस्थित थे।