सातवीं आर्थिक गणना - 2019 : मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित - सातवीं आर्थिक गणना के प्रावधानिक परिणामों को किया जाएगा जारी

जयपुर, 21 अक्टूबर। मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में सातवीं आर्थिक गणना 2019 के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की द्वितीय बैठक का विड़ियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजन किया गया। 

मुख्य सचिव ने बैठक में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की 13 अगस्त 2019 को हुई प्रथम बैठक में लिए गये निर्णयों के क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट एवं सातवीं आर्थिक गणना की वर्तमान प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग से प्राप्त तकनीकी सुझावों को शामिल करते हुए सही विश्लेषण कर सूचनाओं और जानकारी का संकलन करे। 

उन्होंने कहा कि आर्थिक गणना के दौरान संकलित की गई जानकारी, सूचनाओं का उपयोग सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं को तैयार करने में किया जाएगा। 

बैठक में आयोजना विभाग के शासन सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन ने आर्थिक गणना के सर्वे कार्य की प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि राष्ट्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के निर्देशानुसार इस आर्थिक गणना में आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त संगठित-असंगठित औद्योगिक इकाई, घरेलु प्रतिष्ठान, कृषि इकाईयों आदि की गणना के साथ-साथ उद्योगों की स्थिति, कार्य, प्रकृति स्वामित्व, वित्त प्रबंधन एवं रोजगार से संबंधित सूचना संकलित की गई है। इसके लिए राज्य स्तरीय समिति के साथ जिला स्तरीय समितियों का भी गठन किया गया था। 

उन्होंने बताया कि सातवीं आर्थिक गणना का कार्य दो चरणों में शुरू किया गया था। जिसमें पहले चरण में सितम्बर, 2019 तक 15 जिलों एवं दूसरे चरण में जनवरी, 2020 तक 18 जिलों का सर्वे किया गया है। जिसमें प्रदेश में 97 प्रतिशत फील्ड वर्क समय पर पूरा कर लिया गया है। उन्होंने संस्थानों, कार्मिकों की संख्या, उनके विकास एवं यौगिक औसत में हुई वृद्धि दर की जानकारी दी। उन्होंने राज्य में प्राईमरी, मेन्यूफेकचरिंग, कन्स्ट्रक्शन, ट्रेडिंग आदि विभिन्न गतिविधियों के आर्थिक योगदान पर हुए सर्वे की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह आर्थिक गणना सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में की जा रही है। गणना के पश्चात् राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय बिजनस रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें आर्थिक गणना की सभी जानकारी इद्रांज की जाएगी। 

बैठक में जानकारी दी गई कि यह पहली बार है कि सभी व्यावसायिक उद्योगों के डेटा का सर्वे जीयो टैग से किया गया है और मोबाईल एप के माध्यम से ईन्टरव्यू लेकर डाटा भी लिया गया है। यह संपूर्ण प्रक्रिया पूरी तरह से इस बार ’पेपर लेस’ रखी गई है। सर्वे में जीयो टैगिंग एवं टाईम स्टेम्प तकनीक से लिये गये डाटा पूरी तरह विश्वसनीय माने जाते है।

बैठक में विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, श्री निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग (एम एस एम ई) श्री नरेश पाल गंगवार, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, श्री आनंद कुमार, प्रमुख शासन सचिव कृषि श्री कुंजी लाल मीणा, आयुक्त सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री महेन्द्र सोनी, तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित केन्द्रीय सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय की प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।