पर्यावरण एवं जलवायु निदेशालय वेटलेण्ड ऑथोरिटी का सचिवालय होगा, वेटलेण्ड की मौजूदा जमीनी स्थिति के आधार पर चिन्हित कर सभी कार्य समयबद्ध रूप से कराये - वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री

जयपुर, 15 सितम्बर। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री सुखराम विश्नोई ने कहा है कि प्रदेश में वेटलेण्ड मौजूदा अतिक्रमण, भू उपयोग एवं आवंटन इत्यादि की जमीनी स्थिति के आधार चिन्हित किया जाये तथा सभी निश्चित कार्य समयबद्ध रूप से कराये जाये।

श्री विश्नोई मंगलवार को यहा शासन सचिवाल में आयोजित स्टेट वेटलेण्ड ऑथोरिटी की द्वितीय बैठक कि अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गांव व शहरों में वेटलेण्ड पर कहीं भी अतिक्रमण नहीं हो इसके लिए विशेष निगरानी के साथ उसके संरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि ऎसी जमीन पर डाली जाने वाली वेस्ट पर कड़ी निगरानी रखी जाये ताकि पक्षियों के साथ-साथ मानव समाज के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडे़। उन्होंने कहा कि वेटलेण्ड संरक्षण की महत्ती आवश्यकता के साथ जल संरक्षण सहित अन्य कार्यक्रम चलाये जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वेटलेण्ड के विकास में सहभागिता निभाने वाले सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को कार्य योजना बनाकर निश्चित समय सीमा में कार्य करना होगा। उन्होंने सांभर झील में अवैध पंम्प सेटो के संचालन पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिये। 

बैठक में मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप ने वर्तमान परिस्थिति में पर्यावरण के बढ़ते हुये महत्व तथा सतत् विकास के लिए पर्यावरण विकास पर ठोस कार्य करने की आवश्यकता पर बल देते हुये कहा कि इस क्रम में सम्बधिंत विभाग अपने-अपने दायित्व का कार्य योजना बनाकर समय पर निर्वहन करें। 

वन एवं पर्यावरण विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती श्रेया गुहा ने बताया कि स्टेट वेटलेण्ड ऑथोरिटी बैठक में निर्णय लिये गये कि पर्यावरण एवं जलवायु निदेशालय वेटलेण्ड ऑथोरिटी का सचिवालय होगा तथा जिला स्तर पर जिला पर्यावरण समितियों के माध्यम से वेटलेण्ड सम्बंधी कार्यों का सम्पादन कराया जायेगा। बैठक में प्रथम चरण में चिन्हित 6 वेटलेण्ड के अतिरिक्त प्रदेश में 52 वेटलेण्ड का चिन्हिकरण कराया जाकर समयबद्ध प्लान तैयार किये जाने का निर्णय भी लिया गया। वेटलेण्ड रूल्स में प्रतिबन्धित गतिविधियों को दृष्टिगत रखकर उचित वातावरण एवं संरक्षण किया जायेगा तथा जलाशयों में सर्विज, औद्योगिक अपशिष्ट, एवं ठोस अपशिष्ट नहीं डाले जाने की ठोस कार्यवाही की जायेगी। इस अवसर पर वेटलेण्ड सम्बंधी कार्य कलापों के सम्पादन के लिए हेतु राशि की मांग को स्वीकृति दी गयी।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास पंचायती राज श्री रोहित कुमार सिंह, कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री कुंजी लाल मीणा, प्रमुख शासन सचिव राजस्व (उपनिवेशन) श्री आनन्द कुमार, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री राजेश यादव सहित उद्योग, खनिज, जल संसाधन, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के उच्च अधिकारियों के साथ अन्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।