एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर भिवाड़ी का वर्चुअल उद्घाटन : एमएसएमई सेक्टर आर्थिक विकास की रीढ़, केन्द्र जयपुर में भी बनाए भिवाड़ी जैसा एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर - उद्योग मंत्री

जयपुर, 31 अगस्त। उद्योग व राजकीय उपक्रम मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने केन्द्र सरकार से राज्य में तेजी से औद्योगिक विकास के लिए भिवाड़ी की तर्ज पर जयपुर में भी एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर स्वीकृत करने की मांग की है। उन्होंने जयपुर, कोटा, उदयपुर और नागौर में भिवाडी टेक्नोलॉजी सेंटर के एक्सटेंशन सेंटर स्वीकृत करने पर आभार व्यक्त करते हुए केन्द्र से आग्रह किया कि जयपुर में एक्सटेंशन सेंटर के स्थान पर भिवाड़ी जैसा ही एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर स्वीकृत करने की आवश्यकता है ताकि राजधानी में युवाओं के कौशल विकास की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी। 

उद्योग मंत्री श्री मीणा एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर भिवाड़ी के वर्चुअल उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। भिवाडी एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का सोमवार को केन्द्रीय सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योग मंत्री श्री नितिन गड़करी ने उद्घाटन किया। श्री मीणा ने बताया कि भिवाड़ी एमएसएमई प्रौद्योगिकी केन्द्र के लिए राज्य सरकार ने 10.5 एकड भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई है। भिवाड़ी का यह एमएसएमई प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रदेश में उद्योगों और रोजगार के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा। इस केन्द्र में नवीनतम और आधुनिक मशीनों से युवाआें को प्रशिक्षण और उद्यम स्थापित करने का प्रशिक्षण व जानकारी दी जाएगी। उन्होंने दौसा, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर के लिए टेक्नोलॉजी सेंटर स्वीकृत करने की मांग की। 

श्री मीणा ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर आर्थिक विकास की रीढ़ है और यही कारण है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में नया एमएसएमई एक्ट लाकर तीन साल तक विभिन्न सरकारी अनुमतियों से छूट, सिंगल विण्डों सिस्टम को सरल व प्रभावी बनाते हुए वन स्टॉप शॉप, युवाओं व उद्यमियों की ऋण जरुरतों को आसानी से पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना में अधिकतम 10 करोड़ रु. तक का ऋण और अधिकतम 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान जैसे सुधारात्मक व उद्योगों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने वाले कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि एमएसएमई उद्योगों के बकाया भुगतान संबंधी विवादों के त्वरित निस्तारण के लिए एक के स्थान पर 3 नई सुविधा परिषद सहित चार सुविधा परिषदों का गठन कर बड़ी राहत दी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सभी संभागीय मुख्यालयों पर एमएसएमई सुविधा परिषद गठित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि इससे एमएसएमई उद्योगों के भुगतान के विवादों का समय पर निस्तारण हो सकेगा। 

उद्योग मंत्री श्री मीणा ने बताया कि उन्होंने स्वयं भिवाड़ी जाकर एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर को देखा है। यह अपनी तरह का राजस्थान का पहला कौशल विकास केन्द्र है। इससे प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकेगा।

वर्चुअल उद्घाटन समारोह को केन्द्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गड़करी, राज्य मंत्री श्री प्रताप चन्द्र सारंगी, सचिव एमएसएमई श्री एके शर्मा व नेशनल प्रोग्राम डायरेक्टर श्री देवेन्द्र कुमार सिंह ने भी संबोधित किया।