मनरेगा योजना में स्वीकृत एवं अधूरे कार्यो को शीघ्रता से पूर्ण करवाने के लिए सभी ग्राम विकास अधिकारी आगे आकर काम करे - उद्योग मंत्री
जयपुर, 29 अगस्त। उद्योग मंत्री श्री परसादी लाल मीना ने कहा कि दौसा जिले की लालसोट विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा योजना के तहत स्वीकृत, व्यक्तिगत लाभ के कार्य एवं पूर्व में स्वीकृत मनरेगा कार्यो को शीघ्रता से चालू कर पूर्ण करवाने के लिए सभी ग्राम विकास अधिकारी आगे आकर काम करें। स्वीकृत कार्यो को चालू करवाने में लापरवाही बतरने वालों के खिलाफ कार्यवाही के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को निर्देश दिए।
श्री मीना शनिवार को दौसा जिले की पंचायत समिति लालसोट के सभा भवन में क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठक व मनरेगा कार्यो की समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए उद्योग मंत्री ने यह बात कही। उन्होने कहा कि विधानसभा क्षेत्र लालसोट में विभिन्न प्रकार के 280 कार्य अधूरे रह रहे है तथा मनरेगा योजना में सडक निर्माण, एनिकट निर्माण, तलाई खुदाई व व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं में नवीन कार्य ओर स्वीकृत किये गए है। इन कार्यो को सात दिवस में चालू करवाने के लिए उप जिला कलक्टर व विकास अधिकारी प्रभावी मॉनिटरिंग करें। उन्होने ग्राम पंचायतवार मनरेगा में स्वीकृत एवं अधूरे कार्यो की समीक्षा करते हुए कहा कि ग्राम विकास अधिकारी मुख्यालय पर नही रहते तथा निर्माण कार्य करवाने में रूचि नही लेते है इस कारण स्वीकृत कार्य समय पर पूर्ण नही होते है। उन्होने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल के बालोत को निर्देश दिए कि विधानसभा क्षेत्र लालसोट की समस्त ग्राम पंचायतों में स्वीकृत, अधूरे व व्यक्तिगत लाभ के कार्यो के बारे में पूर्ण समीक्षा करें तथा उसकी रिपोर्ट शीघ्रता से भिजवायें। मनरेगा कार्यो में लापरवाही बतरने वाले ग्राम विकास अधिकारियो के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करें। उन्होने सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि मनरेगा योजना के तहत ग्रेवल सडक निर्माण के कार्यो को शीघ्र चालू करायें। मौके पर किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी व तहसीलदार से सम्पर्क कर भूमि संबंधित प्रकरण का निस्तारण करवाकर कार्य चालू करावें। उन्होने सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता को निर्देश दिए कि ग्राम सभा क्षेत्र में एनिकट निर्माण के कार्य करवाने के लिए प्रस्ताव बनाकर जिला परिषद भिजवाये ताकि कच्चें कार्य करवाकर ग्रामीण जनता को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकें।
बैठक में उद्योग मंत्री ने पुलिस अधिकारियों से बकाया प्ररकणों के शीघ्र निस्तारण के लिए टीम बनाकर संबंधित को तलब करने के निर्देश दिए। उन्होने क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने अपने क्षेत्र में सक्रियता से कार्य करने की बात कही। बैठक में स्थानीय जन प्रतिनिधि संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
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