राज्य स्तरीय कृषि निर्यात निगरानी समिति की बैठक : कृषि निर्यात को बढावा देने के लिए अपनाएं समग्र दृष्टिकोण - मुख्य सचिव

जयपुर, 31 अगस्त। मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप ने कहा कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात नीति को प्रोत्साहन देने के लिए हमें निर्यात पर जोर देते हुए लक्षित नये निर्यातक एवं किसानों को बढावा देना होगा एवं समग्र तथा व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। 

मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप सोमवार को शासन सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय कृषि निर्यात निगरानी समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य के कृषि उद्यमियों एवं किसानों को नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहित करते हुए निर्यात को अधिक बढावा देना चाहिए तथा राज्य की कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास होना चाहिए। उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय, कृषि विभाग, एपीडा, कृषि निर्यातकों एवं किसानों को संयुक्त रूप से वेबिनार आयोजित करने के निर्देश दिए, जिससें कृषि निर्यात क्षेत्र में राज्य नये आयाम स्थापित कर सके। 

मुख्य सचिव ने जीरा, ईसबगोल, तिलहन आदि के निर्यातकों तथा उत्पादक कृषकों को सीधा कृषि विपणन बोर्ड से जोड़ने के लिए बोर्ड द्वारा एपीडा तथा स्पाईसेज बोर्ड के साथ सामंजस्य स्थापित कर विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से संवाद आयोजित किये जाने पर जोर दिया। 

कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री कुंजीलाल मीना ने प्रस्तुतीकरण द्वारा राज्य में कृषि निर्यात नीति के क्रियान्वयन के अन्तर्गत राज्य की प्रस्तावित कार्य योजना, भारत सरकार द्वारा नीति के क्रियान्वयन के लिए जारी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम की विस्तार से जानकारी दी। 

उन्होंने बताया की नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसमेर, पाली, जालोर एवं बीकानेर में एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर योजना के तहत स्थानीय मंडी समिति द्वारा मिनी फूड पार्क विकसित किये जाने हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को प्रस्ताव भिजवाये जायेंगे। उन्होंने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात के प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रभावी योजनाओं के बारे में, कृषि नीति के संबंध में अब तक की गई बैठकों में प्राप्त सुझावों तथा समस्याओं पर की गई कार्यवाही एवं अपेक्षाओं पर चर्चा भी की। 

बैठक में केन्द्रीय नोडल एजेन्सी-एपीडा के प्रतिनिधियों के साथ राज्य की कार्य योजना के अन्तर्गत चयनित कलक्टर्स एवं अन्य विभागों की भागीदारी से संबंधित अन्य विभागों के प्रतिनिधियों के साथ विडियो क्रॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से चर्चा की गई। बैठक में वित्त (बजट) विभाग के सचिव श्री टी. रविकांत सहित कृषि एवं एपीडा के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।