मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, परवन को मिले राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा

जयपुर, 20 जुलाई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य की महत्वाकांक्षी परवन वृहद् बहुद्देशीय सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। परवन परियोजना से प्रदेश के तीन जिलों में 2.01 लाख हैक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र और 1821 गांवों को पेयजल सुविधा के साथ-साथ उद्योगों के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा।

श्री गहलोत ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने पूर्व में 16 विभिन्न बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है, लेकिन राजस्थान की किसी भी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को यह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य मंत्रिमंडल ने भी परवन परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है। करीब 7 हजार 355 करोड़ रूपए की लागत वाली इस परियोजना से बारां, झालावाड़ एवं कोटा जिलों में 2 लाख हैक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई क्षमता तथा 1821 गांवों को पेयजल पहुंचाने का प्रस्ताव है।

मुख्यमंत्री ने लिखा कि परवन बहुद्देश्यीय सिंचाई परियोजना में परवन नदी पर 462 मिलियन घन मीटर क्षमता का बांध बनाकर इस पानी का उपयोग तीनों जिलों में कमांड क्षेत्र के सृजन, पेयजल तथा औद्योगिक प्रयोजनार्थ जल के साथ-साथ वन्यजीव अभयारण्य के लिए किया जाना है। इस परियोजना के तहत कृषि कार्याें के लिए पाइप सिंचाई तथा सूक्ष्म सिंचाई पद्धति प्रणाली विकसित करना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि परियोजना के क्रियान्वयन पर राज्य सरकार जून 2020 तक करीब 2962 करोड़ रूपए व्यय कर चुकी है।