‘लेबर एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल’ बना नियोजक-श्रमिक सेतु, लगभग 52 लाख श्रमिकों का डाटा योग्यता सहित उपलब्ध - श्रम एवं नियोजन शासन सचिव
जयपुर, 6 जुलाई। श्रम एवं नियोजन शासन सचिव डॉ. नीरज
के.पवन ने कहा है कि लेबर एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल नियोजक-श्रमिक सेतु के रूप
में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि लेबर एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल पर लगभग 52 लाख श्रमिकों का डाटा योग्यता सहित
उपलब्ध है।
श्रम एवं नियोजन शासन
सचिव द्वारा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के सभा भवन में श्रमिक संगठनों
एवं व्यापारी के एसोसिएशन की आयोजित बैठक को सम्बोधित करते हुए उक्त जानकारी दी।
लेबर एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल के बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी
देते हुए उन्होंने बताया कि यह पोर्टल नियोजक एवं श्रमिकों के मध्य एक सेतु का काम
कर रहा है। इस पोर्टल पर जहां एक और श्रमिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त
कर सकता है वही दूसरी ओर उद्योगपतियों को उनकी आवश्यकता अनुसार कुशल अथवा अकुशल
श्रमिक उपलब्ध होते हैं तथा वह श्रमिकों की योग्यता के अनुसार उन्हें नियोजित कर सकता है। इस पोर्टल पर
प्रवासी श्रमिकों सहित प्रदेश में उपलब्ध लगभग 52 लाख
श्रमिकों का डाटा उनकी योग्यता सहित उपलब्ध है। इसी प्रकार राज्य में पंजीकृत
उद्योगों का विवरण भी बी आर एन संख्या
के आधार पर पोर्टल पर दिया गया
है। अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो सके यही इस पोर्टल का प्रमुख
उद्देश्य है।
बैठक में श्रम आयुक्त
ने सभी श्रम संगठनों से आह्वान किया कि इस पोर्टल का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार
किया जाए। श्रमिकों की सुविधा के लिए शीघ्र ही इसका मोबाइल ऎप भी तैयार कर लॉन्च
किया जाएगा। श्रमिकों द्वारा इस पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया अत्यंत सरल है। श्रमिक
किसी भी ई-मित्र पर जाकर आधार कार्ड का विवरण देकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। यदि
श्रमिक अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य कंप्यूटर का जानकार है तो वह स्वयं भी अपना
पंजीयन कर सकते हैं।
श्रम आयुक्त ने कहा
कि उद्योगों में होने वाली वैकेंसी को अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अंकित किए जाने
के संबंध में उद्योगपतियों से वार्ता की गई है। श्रमिक संगठनों एवं उद्योगपतियों
ने इस पोर्टल को एक उपयोगी पोर्टल बताया तथा इसे बेहतर बनाने के संबंध में अपने
सुझाव दिए जाने का आह्वान भी किया।
श्रम आयुक्त ने
आश्वस्त किया कि अभी यह पोर्टल प्रारंभिक अवस्था में है शीघ्र ही प्राप्त सुझावों
के आधार पर इनमें सुधार किया जाएगा।
बैठक में श्रमिक संगठनों, नियोजक एसोसिएशन के अतिरिक्त रोजगार विभाग, कारखाना बॉयलर, आरएसएलडीसी आदि विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।
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