नहरी योजनाओं से जल की मांग अनुसार समान आपूर्ति सुनिश्चित हो - राजस्व मंत्री

जयपुर, 7 जून। नहरी योजनाओं से जल की आपूर्ति मांग के अनुसार सुनिश्चित की जाए एवं समान वितरण को प्राथमिकता दी जाए। राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी ने रविवार को जोधपुर के सर्किट हाउस में जलदाय विभाग के परियोजना मुख्य अभियंता श्री नीरज माथुर एवं अन्य परियोजना अधिकारियों के साथ बैठक कर बाड़मेर जिले में संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह बात कही।

राजस्व मंत्री ने कहा कि नहरी योजना के प्रस्ताव के समय जिन क्षेत्रों के लिए जितनी मात्रा में पानी की आपूर्ति निश्चित की गई थी एवं प्रति व्यक्ति आवश्यकता के जो मानक है उसी अनुसार नहरी योजनाओं से विभिन्न क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति निश्चित की जानी चाहिए। राजस्व मंत्री ने नहरी योजनाओं में सोर्स केंद्र से पानी की उपलब्धता में कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जलदाय विभाग को भी जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को जल संचय के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को अब नहरी योजना पर अधिक निर्भरता हो गई है। जबकि पहले लोगों की निर्भरता पारंपरिक  जल संसाधनों पर थी। राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को हिदायत दी कि वे  ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को टांकों में वर्षा जल के संचय के लिए प्रोत्साहित करें जो की गुणवत्ता के साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है एवं कई माह तक काम भी आ सकता है।

अधिकारियों ने राजस्व मंत्री को नहरी योजनाओं से जलापूर्ति में कई जगह अवैध कनेक्शन की बाधा के बारे में बताया जिस पर राजस्व मंत्री ने उन्हें निर्देशित किया कि वे पंचायत समिति स्तर पर सभी जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से बैठक कर अवैध कनेक्शन हटाने के अभियान में जनभागीदारी  निश्चित करें ताकि लोग जागरूक होकर स्वयं इस कार्य में आगे आए। राजस्व मंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत सर्वे कार्य में समस्त सर्वे कार्य में समस्त ढाणियों को शामिल करने की आवश्यकता बताइ उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आवश्यक हो तो इस योजना के प्रावधानों में बदलाव के लिए विभागीय स्तर पर केंद्रीय मंत्रालय को लिखा जाए ताकि समस्त ढाणियों को इस योजना से जोड़ा जा सके।

राजस्व मंत्री ने उम्मेद सागर धवा समदड़ी योजना, पोकरण फलसूंड योजना, बाड़मेर लिफ्ट केनाल योजना की वर्तमान प्रगति के बारे में अधिकारियों से चर्चा की।  उन्होंने अधिकारियों से परियोजनाओं के अधूरे कार्यों एवं संचालित योजनाओं के कार्यों में गति लाने की बात कही। राजस्व मंत्री ने बाड़मेर लिफ्ट केनाल योजना  योजना के क्रियान्वयन में भूमि अधिग्रहण एवं ऐसी अन्य दिक्कतों को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए एवं इस संबंध में उनके स्तर के किसी भी कार्य को उनके संज्ञान में लाने की भी हिदायत अधिकारियों को दी।