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ग्राम्य समस्याओं का निराकरण एवं समग्र विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता - मंत्री, अल्पसंख्यक मातलात

जयपुर, 5 जून। अल्पसंख्यक मामलात, मंत्री श्री शाले मोहम्मद ने भीषण गर्मी के मौजूदा दौर में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की माकूल व्यवस्था पर जोर दिया है और कहा है कि जनता को पेयजल उपलब्ध कराना इस समय सरकार और हम सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता में है और इसमें कोई कमी नहीं रखी जानी चाहिए।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने शुक्रवार को जैसलमेर जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और इस दौरान अधिकारियों की बैठक लेकर इस आशय के दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने फलसूण्ड उप तहसील में क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठक ली और इसमें पानी-बिजली, लोक स्वास्थ्य, महानरेगा सहित तमाम सम सामयिक विषयों पर समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान पूर्व जिलाप्रमुख श्री अब्दुल्ला फकीर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री उन्होंने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागीय अधिकारियों से कहा कि पेयजल प्रबन्धन तंत्र को सुदृढ़ बनाए रखें तथा इस समय सर्वोच्च प्राथमिकता ग्रामीणों को पेयजल मुहैया कराने की है।

उन्होंने कहा कि पेयजल योजनाओं की लगातार मोनिटरिंग की जाए, नियंत्रण कक्षों की व्यवस्थाओं को मजबूती दी जाए, टयूब वैल और हैण्डपंप दुरस्ती के प्रति गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाए और जहाँ कहीं से पानी को लेकर कोई शिकायत या समस्या सामने आए, उसका तत्काल समाधान किया जाए।

श्री शाले मोहम्मद ने जोर देकर कहा कि जहां अत्यधिक आवश्यकता हो वहाँ त्वरित निर्णय लेकर टैंकरों से पानी उपलब्ध कराया जाए। लोगों और मवेशियों के लिए पानी की कहीं कोई समस्या सामने नहीं आनी चाहिए, इस बात का पूरा और पक्का ध्यान रखा जाए। इसके लिए विभागीय मशीनरी को हर स्तर पर सक्रिय रखा जाए।

उन्होंने बिजली समस्याओं के समाधान के लिए जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. के अधिकारियों को निर्देश दिए। यह भी कहा कि जल योजनाओं के लिए बिजली उपलब्ध कराने में कहीं कोई विलम्ब नहीं किया जाए।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से क्षेत्र के अधिक से अधिक जरूरतमन्द  ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराकर उनकी जिन्दगी आसान बनाने पर बल दिया और कहा कि वर्तमान हालातों में लोगों को रोजगार की आवश्यकता है। इसे देखते हुए गांवों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक काम स्वीकृत कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए। इस कार्य को प्राथमिकता से करते हुए जल्द से जल्द महानरेगा के काम स्वीकृत किए जाएं।

उन्होंने कोविड-19 के मद्देनज़र की जा रही तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी ली और कहा कि इस बारे में व्यापक लोक जागरुकता का संचार किया जाना जरूरी है ताकि इससे बचाव हो सके।

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