लॉकडाउन में ई-पंचायत से मिली विकास कार्यों को गति - उप मुख्यमंत्री

जयपुर, 8 जून। उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट ने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत सम्पादित विकास कार्यों के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों में लागू ई-पंचायत सॉफ्टवेयर से कोरोना महामारी के कारण किये गये लॉकडाउन के दौरान विकास कार्यों को गति मिली है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ई-पंचायत सॉफ्टवेयर लागू किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य स्तर से ग्राम पंचायतों को राशि हस्तान्तरण, वार्षिक योजना, प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां, वेंडर्स को भुगतान तथा व्यय राशि के उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र (यू.सी./सी.सी.) तथा बैंक मिलान कार्य ऑनलाइन जारी किया जा रहा है। विलेज मास्टर प्लान से संबंधित विभिन्न सूचनाओं की ऑनलाइन एन्ट्री, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग भी ई-पंचायत सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण पंचायतों से पंचायत समिति तक आवाजाही बंद रहने के बावजूद ई-पंचायत सॉफ्टवेयर के कारण विकास कार्यों की गति निर्बाध रूप से जारी रही।

श्री पायलट ने बताया कि ई-पंचायत सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब तक 4.70 लाख कार्य पंजीकृत किये जाकर 12.44 लाख प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। ई-पंचायत सॉफ्टवेयर के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा लगभग 2626 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालय निर्माण करने वाले लाभार्थियों को लगभग 3017 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न शिविरों जैसे महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर की मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग भी ई-पंचायत सॉफ्टवेयर के माध्यम से सफलतापूर्वक सम्पादित की जा चुकी है।

श्री पायलट ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने तथा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यों की सम्पूर्ण जानकारी आमजन को सहजता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-पंचायत सॉफ्टवेयर लागू किया गया है। इ स सॉफ्टवेयर को लागू करने से विकास कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आयी है तथा कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग हो रही है। साथ ही विकास कार्यों के सम्बन्ध में होने वाली वित्तीय अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।