मुख्यमंत्री की केन्द्र सरकार से मांग, ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को तीन माह तक बढ़ाया जाए’

3.57 लाख वंचित परिवारों के लिए भी गेहूं और चने का निःशुल्क आवंटन हो

जयपुर, 12 जून। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार से पत्र लिखकर मांग की है कि भारत सरकार द्वारा घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगामी तीन माह तक और बढ़ाया जाए। श्री गहलोत ने प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित रहे 3,57,258 असहाय परिवारों के 14,44,982 सदस्यों के लिए भी दो माह के लिए गेहूं और चना निःशुल्क आवंटित करने की मांग की है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के लाभार्थियों के लिए अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए तथा प्रवासियों के लिए मई एवं जून दो माह के लिए प्रतिमाह 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति तथा एक किलोग्राम चना प्रति परिवार निःशुल्क आवंटित किया था।

मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण की अनिश्चितता के मद्देनजर भारत सरकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगामी तीन माह तक बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा कि एनएफएसए के लाभार्थियों तथा प्रवासियों के लिए केन्द्र द्वारा घोषित खाद्यान्न सुरक्षा योजना की निरन्तरता में राजस्थान में राज्य सरकार ने ऎसे असहाय परिवारों को चिन्हित किया है, जो एनएफएसए के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान की विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर खाद्यान्न सुरक्षा से वंचित रहे इन 3,57,258 असहाय परिवारों के 14,44,982 लोगों को भारत सरकार की ओर से कोरोना महामारी के संक्रमण के दौर में मई एवं जून दो माह के लिए निःशुल्क गेहूं और चना आवंटित करवाया जाए, ताकि संकट के काल में असहाय परिवारों की मदद हो सके। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान को पत्र लिखा है।